कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुलाकी राजमार्गको मुख्य खण्ड कालोपत्रे गर्ने काम कछुवा गतिमा छ।
पटकपटक म्याद थपिए पनि निर्माण कम्पनीले काम पूरा नगर्दा सडक प्रयोगकर्ता मारमा परेका छन्। दक्षिणी तराईको मेरुदण्ड हो, पूर्व-पश्चिम हुलाकी राजमार्ग। तर, सुदूरपश्चिममा भने यसको निर्माण गति धेरै सुस्त छ। कैलालीको सत्ती-भजनी-धनगढी तथा लम्की-टिकापुर- खक्रौला र कञ्चनपुरको डोकेबजार-बेलौरी-बेलडाँडी-दैजी खण्डमा कालोपत्रे गर्ने काम पछिल्लो एक दशकदेखि चलिरहँदा कतै बल्लतल्ल कालोपत्रे भएको छ त, कतै अझै कच्ची नै छ।
सडक कालोपत्रे गर्न पटकपटक म्याद थप गरियो । तर, निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगर्दा सम्झौताको १० वर्षसम्म पनि काम पूरा हुन सकेन । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय धनगढीको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिममा हुलाकी सडकको समग्र भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ८२ प्रतिशत पुगेको छ ।
पछिल्लो दश वर्षमा कञ्चनपुरको ६२ किलोमिटर सडकमध्ये ४२ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ भने बेलौरीदेखि बेलडाँडीसम्मको २० किलोमिटर बाँकी छ । सोही खण्डको ठेक्का तोडिएकोमा नयाँ ठेक्का लाग्न बाँकी छ। कैलालीको सत्ती-भजनी-धनगढी ६६ दशमलव ५ किलोमिटरमध्ये ५६ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ।
यो खण्डमा थपिएको अन्तिम म्याद २०८२ चैत मसान्तमा सकिएको छ। कैलालीकै लम्की-टिकापुर-खक्रौला २९ दशमलव ७ किलोमिटरमध्ये २३ दशमलव ९ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ। थप गरिएको अन्तिम म्याद २०८२ फागुन २५ मा सकिएको छ।
कञ्चनपुरको बेलौरी-बेलडाँडी २० किलोमिटर सडकखण्डको ठेक्का गत वर्ष मंसिरमै तोडियो। तर, पाँच महिना बितिसक्दा पनि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छैन। बरू निर्माण कम्पनी ठेक्का तोडिएपछि अदालत पुगेको छ। कालोपत्रे गरिएको सडकसमेत धेरै ठाउँमा उप्किसकेकाले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ।
त्यसैले केही महिनाअघि स्थानीयले आफ्नै पहलमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने अभियान समेत चलाए । बालुवागिट्टी र सिमेन्ट बोकेर सडक मर्मतमा उत्रिएकाहरूले चलाएको दबाबमूलक अभियानबाट समेत सरोकारवाला गम्भीर बनेनन् । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका ८ स्थित कालोपुलदेखि पचुइसम्मको करिब १७ सय मिटर सडकमा अर्को समस्या छ।
नेपाली भूमिमै सडक स्तरोन्नति गर्न भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले विगत सात वर्षदेखि अवरोध गर्दैआएको छ। सीमा विवाद र गलत स्ट्रिप नक्साका कारण उक्त खण्ड स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । वर्षौँदेखि म्याद थपिँदै आएको योजना अधुरै रहँदा विकासको प्रतीक्षामा रहेका नागरिक धुलो, हिलो र जोखिमपूर्ण यात्राको मार खेपिरहेका छन्।
अब म्याद मात्रै थप्ने नभइ जिम्मेवार निकायले ठोस निर्णय गरेर जनतालाई गुणस्तरीय सडक दिनुपर्ने माग चर्किएको छ।
