सुर्खेत । भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले कर्णाली अन्य प्रदेशभन्दा निकै पछि छ। तर, प्रदेश सरकार भने आफैंले बनाएका आयोजना कार्यान्वयनमा तदारूकता देखाउन सकेको छैन।
जसका कारण कर्णालीको पूर्वाधार विकासले गति लिन त सकेको छैन नै विकास बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रदेशको क्षमता माथिसमेत प्रश्न उठ्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि विकास बजेट खर्चमा यही समस्या दोहोरिएको छ।
पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि बढाएका ६७५ वटा सडक आयोजनामध्ये हालसम्म ५७ वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन् । ८५ वटा आयोजनामा अझै विवाद छ भने बाँकी निर्माणकै चरणमा छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले ९४ वटा सडक पूर्वाधारका नयाँ आयोजना अघि सारेको छ। तर, आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा ८० वटा कार्यान्वयनमा गएका छन्।
बाँकी १४ वटा ठेक्का प्रक्रियामै जान सकेका छैनन् । विकास आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रियादेखि निर्माण अवधिसम्म हुने ढिलासुस्तीले प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनको प्रवृत्ति उस्तै छ।
आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले जम्मा २४ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ। १० अर्ब ७३ करोड वार्षिक विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च झनै निराशाजनक छ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले जम्मा १९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ४८ किलोमिटर ग्राभेल गरेको छ। ४८ वटा झोलुङ्गे र १७ वटा पक्की पुल बनेका छन्। प्रदेश सरकारले भने नीतिगत समस्या, जेन-जी आन्दोलन र निर्वाचनका कारण पूर्वाधार निर्माणमा असर परेको दाबी गरेको छ।
पहुँचको भरमा बहुवर्षीय आयोजना छनाेट गर्ने विकृति छ। क्षमताभन्दा धेरै बहुवर्षीय आयोजना हुँदा स्रोत सहमतिमै लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। जानकारहरू पनि सरकारले आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा छनाेट गर्ने परिपाटीका कारण कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताउछन्।
कर्णालीमा विकासे आयोजना छनाेटका लागि योजना बैंक बनाइएको छ। जसमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्यको अगुवाइमा दलका प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यलगायतका सरोकारवाला निकायको बैठकले आयोजना छनाेट गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, यो प्रक्रिया पनि राजनीतिक पहुँचमुक्त छैन।
