पाल्पा । पाल्पाका स्थानीय तह, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले बर्षेनि कम्तिमा १० करोडभन्दा बढी बजेट पशुपालनको क्षेत्रमा अनुदान वितरण गर्छ।
तर, त्यो अनुदान वास्तविक किसानले नभै टाठाबाठा, पहुँचवाला र कार्यालयसँग नजिक भएकाहरूले मात्रै पाउने गरेका छन्। गाई तथा भैंसीपालन गरेर घरखर्च धान्दै आएका किसान सरकारी अनुदानबाट सधैं वञ्चित छन्। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका-१० तेल्घाका बालकृष्ण पाण्डेय ११ वर्ष विदेश बसेर फर्किनु भएको हो।
घरमा आमा बिरामी भएपछि वैदेशिक रोजगारलाई विश्राम लिएका पाण्डेय पछिल्ला वर्षहरूमा घरमै भैंसीपालन सुरू गर्नुभएको छ। अहिले गोठमा ६ वटा भैंसी छन् भने दैनिक कम्तिमा ५० लिटर बढी दूध बिक्री गर्नुहुन्छ। मकै, जै घाँस, धानलगायतको मिश्रणबाट आफैंले दाना तयार गर्नुहुन्छ।
समूह तथा फार्म दर्ता छ भने १५ लाखभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। तर, अहिलेसम्म स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकारबाट कुनै सहयोग नपाएको उहाँको गुनासो छ। पाण्डेय उदाहरण मात्र हुनुहुन्छ। तेल्घा चुकाहाका करीब ४५ घरपरिवारले कृषि तथा पशुपालन समूह गठन गरेका छन्।
कतिपयले फार्मसमेत दर्ता गरेका छन्। उनीहरू एक, दुईदेखि ६ वटासम्म भैंसीपालन गर्छन्। यो टोलबाट मात्र कम्तिमा ३ सय ५० लिटर दूध बिक्री हुन्छ। अधिकांशले जै घाँस, मकै र धानबाट दाना घरमै बनाएर खुवाउँछन्। अन्यत्र पशुपालनका लागि तीन तहका सरकारबाट अनुदान पाएको सुनेका उनीहरू भने अहिलेसम्म कुनै अनुदान नपाएको गुनासो गर्छन्।
स्थानीय तहका साथै प्रदेशको अनुदान वितरणका लागि खुलेका कार्यालयले सूचना प्रकाशन गर्दासमेत त्यस्ता किसान लक्षित नहुँदा अनुदानबाट वञ्चित हुने गरेको स्थनीय किसानको गुनासो छ। टाठाबाठा, कार्यालयसँग पहुँच भएका, दलीय पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण हुँदा सोझा किसान हरेक वर्षपछि पर्दै आएका छन् ।
पाल्पाका १० वटै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा हरेक वर्ष १० करोडभन्दा बढी बजेट खर्च गर्छन् । तानसेन नगरपालिकाले मात्र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपालनका लागि करिब ४ करोड खर्च गरेको छ ।
रिब्दीकोट, पूर्वखोलामार्फत् दुई/दुई करोड दुई करोड खर्च भएका छन्। अन्य स्थानीय तहका साथै लुम्बिनी प्रदेश, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले पनि वार्षिक २ करोडको हाराहारीमा अनुदानका नाममा बजेट वितरण गरेको सरकारी तथ्यांक छ। तर, टाठाबाठा र पहुँचवालाले मात्र त्यस्ता अनुदान प्राप्त गर्ने भएकाले गरिखाने किसान सधैं वञ्चित हुने गरेका छन्।
.png&w=350&height=150)
