काठमाडौं । आज विश्व वातावरण दिवस । वातावरणसम्बन्धी मुद्दा अहिले विश्वको साझा विषय हो ।
त्यसैले जलवायुजन्य विभिन्न समस्यामा क्षेत्रीय र वैश्विक कदमहरू चाल्ने गरिन्छ । तर, नेपालमा यसपालि भने जलवायु क्षेत्रलाई सरकारले उतिसारो न्याय गरेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले नै समग्र बजेटको करिब २० प्रतिशत विनियोजन गर्न सुझाव दिए पनि यसपालि प्रत्यक्ष जलवायु उत्तरदायी बजेट ६ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ ।
विज्ञहरू सरकारले थोरै बजेट छुट्याएर दातृ निकायको मुख ताकेको हुनसक्ने शंका गर्न थालेका छन् । अर्कोतर्फ थोरै स्रोतका कारण धेरै कार्यक्रम छुट्नसक्ने र जलवायुसिर्जित विपद्को जोखिम बढ्नसक्ने उनीहरूले औँल्याएका छन् । गत वर्ष बजेट पेस गर्दै सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिलाई १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यो वर्ष समितिले १ अर्ब मात्र पायो ।
समिति मात्र होइन, यसपालि समग्र जलवायु क्षेत्रकै बजेट ओराली लागेको छ । जस्तो सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई ७३ अर्ब १२ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । योमध्ये वन, वातावरण र जलवायु अनुकूलन शीर्षकमा १२ अर्ब ३१ करोड विनियोजन भएको छ ।
साबिकको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट नै यसपालि वन, वातावरण र जलवायु अनुकूलन शीर्षक हो । अघिल्लो वर्ष वन मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ६१ करोड विनियोजन भएको थियो । अर्थात् गत वर्षकै अनुपातमा समग्र वन तथा पर्यावरणको बजेट ३३ प्रतिशतले घटेको छ ।
यो वर्ष जलवायु शीर्षकमा बजेट घट्नु चिन्ताको विषय त हो नै, छुट्याइएको बजेट अपुग हुनु र त्यसमाथि भएकै स्रोतसमेत प्राथमिकीकरण गर्न चुक्नु र प्रशासनिक खर्च अचाक्ली हुनु थप समस्या बनेको छ । जस्तो यसपालि छुट्याइएको १२ अर्ब ३१ करोडमध्ये करिब १० अर्ब रुपैयाँ त तलब, भत्ता र कार्यालय सञ्चालन जस्ता प्रशासनिक काममै सकिने मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव बताउँछन् ।
यतिसम्म कि, राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्रलगायतमा सुरक्षार्थ खटिएका ८ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको पारिश्रमिक र सुविधाबापतको करिब ४ अर्बभन्दा बढी रकम यही १० अर्बबाट काटिइन्छ । बाँकी रहेको २ अर्ब ३१ करोडमध्ये पानीको स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्धन निर्माणलगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने भन्दै जलवायु अनुकूलन शीर्षकमा १ अर्ब राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिले पाउँदा जलवायु अनुकूलनका अन्य कार्यक्रममा खर्च गर्न सवा १ अर्ब हाराहारी बजेट मात्र मन्त्रालयसँग उब्रिन्छ ।
यो रकम थोरै भएको विज्ञको भनाइ छ । यता वन मन्त्रालय भने अन्य मन्त्रालयले पनि जलवायु अनुकूलनमा सहयोग पुग्ने गरी काम गर्ने नीति लिएकाले बजेट घट्न पुगेको दाबी गर्छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकाल भन्नुहुन्छ, 'बजेट अरु धेरै छुट्याउन पाए राम्रो हुन्थ्यो तर, जे जति छ– काम गर्ने किसिममा छन् । अन्य मन्त्रालयले पनि जलवायु अनुकुलनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । राज्यको नीतिनै जलवायु मैत्री छ ।'
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८१ सालमा आयोजना गरेको एक सचिवस्तरीय बैठकले जलवायु उत्तरदायी बजेट करिब २० प्रतिशत पुर्याउन सुझाव दिएको थियो । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै विभिन्न मन्त्रालयका समग्र कार्यक्रम जोड्दा पनि प्रत्यक्ष जलवायु उत्तरदायी बजेट यसपालि केवल ६ प्रतिशत आसपास रहेको बताउँछन् । अर्कोतर्फ मन्त्रालयले बजेट घट्दा पनि काम गर्न सकिने बताइरहँदा जानकारहरू भने जलवायु संरक्षणका धेरै कार्यक्रम अब छुट्ने चिन्ता बढेको बताउछन् ।
वन तथा कृषि मन्त्रालय दुवैको प्रशासनिक नेतृत्वमा बसिसकेका पूर्वसचिव दीपक खराल विपद्को दृष्टिकोणबाट अत्यन्त संवेदनशील मुकुलका लागि १२ अर्ब हाराहारीको बजेट पर्याप्त नभएको बताउनुहुन्छ । पूर्व सचिव दीपक खराल भन्नुहुन्छ, 'बजेट पर्याप्त छैन । उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन ।'
यता जलवायु विज्ञहरू पनि बजेटमार्फत सरकार विपद्पूर्वको तयारीभन्दा राहत र पुनःस्थापनामै बढी केन्द्रित भएको बताउँछन् । त्यसो त सरकारले हरित उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने, जलवायु अनुकूलित संरचना निर्माण गर्ने, उन्नत बीउबीजन विकाससँगै स्थानीय हावापानी अनुकूलित जातका बीउ प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता विषय समावेश गरे पनि यिनमा स्पष्ट बजेट छैन । अर्कोतर्फ बजेट घट्दा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम, विपद् उत्थानशील, खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम छुट्ने चिन्ता बढेको विज्ञ बताउँछन् ।
जसले जलवायु परिवर्तनसिर्जित विपद्को जोखिम बढ्नसक्ने र नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारक राष्ट्र बन्नसक्ने विज्ञ औँल्याउँछन् । जलवायु परिवर्तन तथा विपद् विज्ञ धर्मराज उप्रेती भन्नुहुन्छ,'सरकारले आफूले गर्नुभन्दा दातृ निकायको साथ खोज्यो । आफूले लगानी नगरे विदेशीले पत्याउँदैनन् ।'
वातावरणविद् अञ्जु पोखरेल भन्नुहुन्छ, 'सरकार यस्तो लगानीले एनडिसि र न्यापमा प्रतिवद्धता जनाएको विषय पुरा हुन कठिन छ ।' यस्तै जलवायु परिवर्तन विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री भन्नुहुन्छ, 'खै कार्यक्रम केही छैन । अनेकन जलवायु अनुकूलनको काम गर्न सकिने ठाउँ थियो सरकारसँग तर, चुक्यो सरकार ।'
सरकारले ८२ वैशाख ३१ गते नै सन् २०३५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा ७३।७४ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने कार्यक्रम राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमार्फत अघि बढाएको थियो ।
त्यसमा १०.८२ अर्ब डलर अर्थात् १४.६८ प्रतिशत आफूले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । तर, बजेटमा भने सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको छ । समग्र बजेटमै २ स्थानमा जलवायु र १ स्थानमा विपद् शब्द उल्लेख गरेको सरकारले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न आफूलाई केन्द्रित गराउन सक्नुपर्छ ।
