काठमाडौँ । पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले इन्धनको आपूर्ति शृंखला मात्र बिथोलिएको छैन, रासायनिक मलको संकट पनि निम्त्याउँदै छ । यसको सोझो असर देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा पर्ने नै छ । हुन त खरिद प्रक्रियाको अघि बढाउन र कृषि सामग्री कम्पनीहरूलाई सहजीकरण गर्न अर्थ र कृषि मन्त्रालय छलफलमै छन् । तर प्रस्ट विकल्पमा पुगिसकेका छैनन् । त्यसमाथि मल खरिदको लामो प्रक्रिया भएका कारण यसपटक खेती पोसाउँछ कि पोसाउँदैन चिन्ताको विषय बनेको छ ।
सरकारसँग अहिले रासायनिक मलको मौज्दात १ लाख ४३ हजार टन मात्र छ । यसले आगामी असारसम्म मात्र धान्ने सरकारी आकलन छ । पश्चिम एसिया द्वन्द्व लम्बिइरहे साउनपछि मलको माग कसरी पूर्ति गर्ने सरकारसँग प्रस्ट विकल्प छैन । त्यसमाथि विद्यमान खरिद प्रणालीबाट नेपालमा रासायनिक मल भित्र्याउन कम्तीमा ४ महिना लाग्ने भएकाले विज्ञहरू तत्कालै कूटनीतिक पहल बढाउन सुझाव दिन्छन् ।
रासायनिक मल खाडी तथा पश्चिम एसियाली मुलुकबाट आउने भएकाले मल खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिइसक्दा पनि द्वन्द्वका कारण कृषि सामग्री कम्पनीहरूले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकिरहेका छैनन् । यसले चिन्ता भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै थपेको छ । किनकि बर्खेबालीको उत्पादन राम्रो हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्छ र उत्पादन खस्किँदा घट्छ । खाद्य असुरक्षा त अर्को समस्याको रूपमा छँदै छ ।
आयात शृंखलामा आएको समस्यासँगै अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मृल्य उच्चरूपमा वृद्धि भइरहेको छ । युरिया ५७ प्रतिशत र डीएपीको २५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । नेपाललाई बर्सेनि ७ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । यसका लागि ६४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । झन्डै साढे १ खर्ब सञ्चित घाटामा रहेको सरकारले मूल्यवृद्धिका बीच यतिका पैसा जुटाउन सक्छ कि सक्दैन, यो पनि प्रश्नको घेरामा छ ।
अहिले कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीलाई रासायनिक मलको अधिक निर्भरता कम गर्न जैविक मलको प्रवर्द्धनका विषयमा राष्ट्रिय रणनीति अपनाउन सुझाव दिएका छन् । बर्सेनि पुनरावृत्त भइरहने मलको समस्या हल गर्न नीतिगत तहमै सम्बोधन आवश्यक पनि छ ।
.png&w=400&height=300)
