काठमाडौं । के तपाईंको कुनै बैंक खातामा राखेको रकम १० वर्षदेखि निष्क्रिय छ ?
सरकारले यसरी १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि खातामा निष्क्रिय पैसा रहेको रकम राज्यकोषमा तान्ने गरी कार्यसूची सार्वजनिक गरेसँगै सबैतिर चासो बढेको छ - के अब साँच्चै खातामा रहेको रकम राज्य कोषमा जान्छ ? कानुनविद्हरू भन्छन्, कानुन संसोधन नगरी सरकारले यस्तो रकम बैंकबाट तान्न सक्दैन ।
सरकारले १० वर्षभन्दा बढी समय निष्क्रिय रहेका बैंक खातालाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने कार्यसूची तयार पारेको छ । यसले सबैमा चासो बढाएको छ-कस्तो खातामा रहेका रकम सरकारले लिन सक्छ ? के १० वर्ष पुराना निष्क्रिय सबै खाताको रकम सरकारी कोषमा जान्छ ?
अहिले पनि कुनै पनि बैंक खाता २० वर्षभन्दा बढी समय निष्क्रिय रह्यो भने त्यस्तो खातामा रहेको रकम बैंकिङ बिकास कोषमा जाने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ ले गरेको छ । १० वर्षभन्दा माथि निष्क्रिय खाताको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्रै राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अहिले पनि छ ।
यस्ता खाताहरूको बारेमा प्रत्येक पाँच वर्षमा एकपटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्ने र आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी निष्क्रिय भएको खाताको विवरण पटक-पटक सूचना जारी गर्दा पनि कोही पनि माग गर्न नआएमा भने उक्त रकम राष्ट्र बैंकको खातामा जाने व्यवस्था छ।
यो त भयो अहिलेको कानुनी व्यवस्था । अब भने सरकारले यस्तो व्यवस्थालाई २० को सट्टा १० मा झार्ने योजना बनाउँदैछ । र, यस्तो रकम राष्ट्र बैंकको कोषमा नभइ सरकारी कोषमा जाने व्यवस्था गरिनेछ । तर, यसका लागि कानुन नै संसोधन गर्नुपर्नेछ । साथै यस्तो पैसा खातावालाले मागेका बेला फिर्ता गर्नुपर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार निष्क्रिय बैंक खाताबाट आएकोे रकम राष्ट्र बैंकमा करिब सात करोड मात्रै छ । नेपालका वित्तीय संस्थाहरूमा हाल ६ करोड २० लाख खाता रहेकोमा १ करोड ९० लाख खाता निष्क्रिय रहेका छन् । यस्ता खातामा १ खर्ब ८८ खर्ब बराबरको रकम छ ।
अब २० वर्षलाई १० वर्षमा झारिँदा ठूलो रकम राज्यकोषमा जान सक्छ । अहिले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार बचतखाता तीन वर्षसम्म कुनै कारोबार नभएमा निष्क्रिय गर्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो खाताको रकम निष्क्रियपश्चात् पनि कसैले माग गर्न आएमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । व्यक्तिको सम्पत्ति सरकारले लिन नमिले पनि पछि फिर्ता गर्न मिल्ने गरी प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । निष्क्रिय रहेका खाताको रकम सरकारले कोषको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न विज्ञको सुझाव छ ।
सरकारले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट कानुन नै संसोधन गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि यसबारे अध्ययन भइरहेको बताएको छ । त्यसैले अहिले आत्तिनेभन्दा पनि आफ्नो खातालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन उचित रहेको राष्ट्र बैंक अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
.png&w=400&height=300)
