काठमाडौं । पश्चिम एसियामा एक महिनायता जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य ३० प्रतिशतसम्मले बढेको छ ।
अवस्था यस्तै रहे कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारल १ सय ५० डलरसम्म पुग्ने प्रक्षेपण भइरहेको छ । साउदी अरेबिया, कुवेतजस्ता देशहरूले सहज निर्यात गर्न नपाउँदा इन्धनको आपूर्ति शृंखला नै खलबलिएको छ । यसको सीधा असर नेपालजस्ता देशलाई पर्नेछ नै । ऊर्जा सुरक्षाका लागि देशहरूले कस्ता रणनीति लिएका छन् त ? नेपालको तयारी के छ ?
रूसले आउँदो बुधबारदेखि इन्धन निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । आन्तरिक माग पूर्ति गर्न तथा ऊर्जा सुरक्षाका लागि भन्दै उसले जुलाई ३१ सम्मका लागि निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको हो । यद्यपि भारत र चीनजस्ता साझेदारलाई भने कच्चा तेल निरन्तर बिक्री गर्ने रूसले जनाएको छ । रूस कच्चा तेलको विश्वकै तेस्रो ठूलो उत्पादक तथा निर्यातकर्ता हो ।
यता साउदी अरेबियाले पनि वैकल्पिक ढुवानीमार्गको प्रयोग बढाउन थालेको छ । हर्मुज समुद्री मार्गमा भएको अवरोधका कारण साउदीले आफनो अर्थतन्त्र जोगाउन इस्ट वेस्ट पाइपलाइनमार्फत पूर्ण क्षमतामा इन्धन ढुवानी सुरु गरेको छ । यद्यपि यसको क्षमता हर्मुज मार्गको तुलनामा कम छ । हर्मुज हुँदै दैनिक २ करोड ब्यारल कच्चा तेल ढुवानी हुने गरेकामा इस्ट वेस्ट पाइपलाइनबाट दैनिक ७० लाख ब्यारल मात्र ढुवानी हुनसक्छ ।
त्यसैले तत्काल आपूर्ति शृंखला सामान्य अवस्थामा फर्किने स्थिति छैन । बरु पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य ३० प्रतिशतसम्मले बढेको छ । अवस्था यस्तै रहे कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारल १ सय ५० डलरसम्म पुग्ने प्रक्षेपण भइरहेको छ ।
यही त्रासका कारण अहिले इन्धन बिक्री गर्न देशहरूले जस्तै इन्धन किन्ने देशहरूले पनि बदलिँदो परिवेशअनुसार रणनीति फेरेका छन् । बाङ्लादेशले इन्धनको अत्यधिक माग र मौज्दातबीच सन्तुलन मिलाउन कोटा प्रणाली तोकेको छ । मोटरसाइकललाई दैनिक २ लिटर र निजी कारलाई १० लिटर मात्र पेट्रोल किन्न पाउने प्रावधान लगाएको छ । यस्तै इन्धनमा दिएको सहुलियत पनि कटौती गर्दै आएको छ ।
पश्चिम एसियाको निर्भरता घटाउन बाङ्लादेशले रूसबाट सस्तोमा तेल आयात गर्न तथा अमेरिका र पश्चिम देशहरूसँग पनि विशेष छुटका लागि वार्ता गरिरहेको छ । अफ्रिकी देशहरूसँग पनि समन्वय गरिरहेको छ । मल कारखानाहरूको उत्पादन अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ ।
यस्तै भारतले ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बहुपक्षीय र आक्रामक रणनीति लिएको छ । भारतले गत शुक्रबारदेखि पेट्रोल र डिजलमा लाग्ने करमा भारी कटौती गरेको छ । पेट्रोलमा १३ रुपैयाँबाट घटाएर ३ रुपैयाँ र डिजलमा १० रुपैयाँको कर पूर्ण हटाइएको छ । उसले वैकल्पिक ऊर्जातर्फ जाने रणनीति पनि लिएको छ ।
भारतले साउदी अरब र इराकजस्ता देशहरूसँग आपूर्तिमा कुनै अवरोध हुन नदिने सुनिश्चिता पनि माग गरेको छ । साथै रूसी कच्चा तेल आयात बढाउन कूटनीतिक सक्रियता बढाएको छ । श्रीलंकाले इन्धन वितरणमा ‘नेसनल फ्युल पास’ प्रणालीलाई अझ कडाइका साथ लागु गरेको छ ।
यो कोटा प्रणालीमा प्रत्येक सवारी साधनले सातामा निश्चित इन्धन मात्र पाउँछन् । साथै इन्धन आपूर्तिको भार सरकारी कम्पनीले धान्न नसकेपछि श्रीलंकाले चीन, अमेरिका र अस्ट्रेलियाका कम्पनीहरूलाई सीधै आयात र बिक्रीको अनुमती दिएको छ ।
दक्षिण एसियाली देशहरूले इन्धनको निर्भरता घटाउन जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइरहँदा र इन्धनको खपत कम गर्न नागरिकहरूलाई अपिल गरिरहँदा पनि नेपालले भने अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालेको छैन । आयातको विकल्प सीमित हुँदा पनि नेपालले देखाएको उदासीनताले संकट निम्त्याउनसक्ने विज्ञको आकलन छ ।
अरू त अरू नयाँ सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको १ सय बुँदे सुधारको मार्गचित्रमा पनि पश्चिम एसियाको तनावलाई नजिकबाट नियाल्ने मात्र बताइएको छ । कर कटौती, इन्धन सहुलियत न्यूनीकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनबारे उल्लेख छैन ।
भारतबाट नियमित इन्धन आपूर्ति भइरहेको हुँदा कोटा प्रणाली वा जोर बिजोरको विकल्पमा जानेबारे पनि सरकारले निर्णय गरेको छैन । आपूर्ति कम भए मात्र विकल्प सोच्ने सरकारको तयारी छ ।
