काठमाडौं । सरकारले बनाएको सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू तथा दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।
समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै तीन दर्जनभन्दा बढी संस्थाबारे पुनरावलोकन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक निकायको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको समितिले पहिलो चरणमा १६ वटा संस्था गाभ्ने, खारेज गर्ने वा प्रदेश-स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानसँग गाभ्ने, मुद्रण विभाग, कानुन किताब व्यवस्था समिति र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा गाभ्ने, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा नेपाल गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभेर प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्ने सिफारिस समितिले गरेको छ ।
यस्तै न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रतिष्ठानमा, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समितिलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयमा गाभ्न, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, महिला स्वावलम्बन कोष र स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोषलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष’ स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न तथा बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गरेर सो निकायले गर्ने काम लुम्बिनी विश्वविद्यालय र पुरातत्व विभागमा सार्ने भनिएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल रेल्वे बोर्ड, शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, जग्गा विकास चक्र कोष, नगर विकास समितिहरू खारेज गर्न भनिएको छ ।
बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेत मेडिकल कलेजका पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाहरू, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड पनि खारेज गर्न भनिएको छ
