काठमाडौं । पाँच वर्षयता लक्ष्यअनुसार राजस्व बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा कर्मचारीको तलबसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतमा हुने चालु खर्च भने बढिरहेको छ ।
विकास निर्माणका लागि विदेशी ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर, अनावश्यक खर्च घटाउन मन्त्रालय, बोर्ड र समितिसँगै विभागको संख्या घटाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०७५ मै दिएको रिपोर्ट भने अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सरकारले आवश्यक नरहेका संरचना मात्रै खारेज गर्ने र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो एक खर्ब रकम बचाउन सकिने र अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुने विज्ञ बताउँछन् । केही दिनमै गठन हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बलियो सरकारले खर्च घटाउन कदम चाल्ला ? अनि, कसरी घटाउन सकिन्छ सरकारी खर्च ?
विगत पाँच वर्षमा जसरी चालु खर्च बढेको छ, सोही अनुपातमा विकास खर्च भने हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७ खर्ब ८४ अर्ब चालु खर्च भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ खर्ब ४५ अर्बले बढेको छ । तर, यही अवधिमा पुँजीगत खर्च भने जम्मा तीन अर्बले मात्रै बढेको छ ।
अर्थात् सरकारी संरचनामा जुन रूपमा लगानी भएको छ त्यसले विकास प्रशासनमा सुधार ल्याउन सकेको छैन । अब सरकारले अनावश्यक रूपमा भइरहेको तथा बढ्दै गइरहेको चालु खर्च घटाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । २०७५ मा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले विभागको संख्या ३५ र मन्त्रालयको संख्या घटाएर १६ मा झार्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
अझ राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिले मन्त्रालयको संख्या संघमा १५ मात्रै कायम गर्न सुझाव दिएको थियो । संघमा केन्द्रीय मन्त्रालयको कार्यबोझ अनुसार तीनदेखि पाँचवटा महाशाखा राख्ने र एकभन्दा बढी सचिव नराख्ने नीति लिनुपर्ने मात्रै हैन, संस्था, बोर्ड, समिति तथा कार्यालय खारेज तथा गाभ्न समितिले सुझाव दिएको थियो ।
सरकार गठन गर्नै लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत आफ्नो वाचापत्रमा संस्थान सुधार र समग्र खर्च कटौतीको प्रारम्भिक आधार आयोगकै प्रतिवेदन हुने उल्लेख गरेको थियो । यसअनुसार रास्वपा सरकारले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने विज्ञको भनाइ छ, जसबाट एक खर्बभन्दा बढी रकम बचाउन सकिने उनीहरूको दाबी छ ।
आयोगले आपसमा गाभ्न र खारेज गर्न सुझाव दिएका निकाय अझै पनि सञ्चालनमा रहँदा सरकारी खर्च बढिरहेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, कपास विकास समिति, दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय युवा परिषद्, सडक बोर्ड, प्रेस काउन्सिल तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, तारा गाउँ विकास समितिलगायतका निकाय खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।
यसमध्ये औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई अहिले स्टार्ट अपहरूलाई ऋण प्रदान गर्ने कार्यमा लगाइएको छ । यसबाहेक नेेपाल इन्टरमोडल विकास समितिलाई पारवहन तथा भण्डारसँग सम्बन्धित काम गर्ने अर्काे कार्यालय नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेडसँग गाभ्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्र संस्थानलाई गाभेर सञ्चार प्राधिकरण बनाउने सुझाव दिइएको थियो । नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा कार्यकारी निर्णयबाट गठन भएकाले राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग पनि खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।
यी कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । आयोगले दिएको सुझाव अनुसार खर्चमा मितव्ययिता अपनाएर उचित स्थानमा लगानी गर्न सकियो भने दुई वर्षभित्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने विज्ञको दाबी छ। कतिपय आयोग, समिति र सरकारी संस्थान राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
दलिय स्वार्थकै कारण पनि बर्सेनि एक खर्ब रकम बचाउन सकिने गरी आएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेका थिएनन् । अब रास्वपाको बलियो सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै खर्च कटौती गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अवसर छ ।
.png&w=400&height=300)
