विद्युत् अनुमतिपत्रमा भएको झन्डै २ खर्ब लगानी जोखिममा परेको इपानको भनाइ

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत अनुमतिपत्रमा भएको झन्डै २ खर्ब रूपैयाँको लगानी जोखिममा परेको बताउनुभएको छ ।

अध्यक्ष कार्कीले पीपीएमा देखिएको अन्योल र नीतिगत सुधारको अभावले ऊर्जा क्षेत्र धरासायी हुन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले सरकारले विद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स दिए पनि उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने सुनिश्चितता नगर्दा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी संकटमा परेको बताउनु भयो । 

हालसम्म झन्डै ३६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले लाइसेन्स लिएर परियोजनाको प्रारम्भिक प्रक्रियामा मात्रै करिब २ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष कार्कीले लाइसेन्स र पीपीएबीच ठूलो खाडल रहेको औंल्याउँदै ३६ हजार मेगावाटको लाइसेन्स जारी हुँदा जम्मा १२ हजार ५ सय मेगावाटको मात्र पीपीए हुनु दुःखद् रहेको बताउनु भयो । 

सरकारले बिजुली किनिदिने ग्यारेन्टी नगर्दा वा पीपीए प्रक्रिया रोक्दा १०० भन्दा बढी लाइसेन्सधारी प्रवर्धक मात्र नभइ उनीहरूसँग जोडिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत डुब्ने अवस्था आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘ओपन एक्सेस’, ‘ह्विलिङ चार्ज’ र प्रसारण लाइन निर्माणका नीतिगत गाँठाहरू फुकाउनु पर्नेमा इप्पानले जोड दिएको छ । 

राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार परिवर्तन हुने सरकारका कारण ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन योजना प्रभावित भएको भन्दै इप्पानले अब आउने सरकारले ऊर्जालाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार मान्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।