काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामले विगतमा सरकारी निकायले कडा नियमन गर्न नसक्दा सहकारीहरू डुब्ने स्थिति आएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवका अवसरमा उहाँले राज्यको फितलो नियमनका कारण बचतकर्ताको अर्बौं डुबेको बताउँदै यसको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्ने बताउनु भयो । राज्य आम नागरिकको जिम्मेवार निकाय भएकाले नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षणको जिम्मा राज्यले लिनैपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
इङ्नामले सहकारीमा बचत गर्नेहरू मात्रै नभइ ऋणीहरू समेत डुबेको उल्लेख गर्दै सहकारी सञ्चालकहरूले राज्य संयन्त्रसम्मै पहुँच पुर्याइ बदमासी गरेका कारण सहकारीमा चरम बेथिति आएको बताउनु भयो । विगतबाट पाठ सिकेर अहिले सरकारले सहकारीमाथि कडा नियमन थालिसकेको र वचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्य समेत अघि बढाइसकिएको उहाँले बताउनु भयो ।
सहकारीको रकम लिएर भागेका सञ्चालकहरूलाई यथाशक्य नेपाल ल्याएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
