काठमाडौं । नेपालमा बेरोजगार नागरिकलाई कामसँग जोड्न स्थापना गरिएका रोजगार सेवा केन्द्रहरू देशभर विस्तार भए पनि अपेक्षित प्रभाव नदेखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओले गरेको नयाँ मूल्याङ्कनले रोजगार सेवा केन्द्रहरू अझै पनि आधुनिक सार्वजनिक रोजगार सेवा बन्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो। शुक्रबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरुक्षाा मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले रोजगार सेवा केन्द्रहरूको पहुँच राष्ट्रव्यापी बने पनि व्यवहारमा ती केन्द्रहरू अझै सीमित भूमिकामै अल्झिएको उल्लेख छ ।
अधिकांश स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रका गतिविधिहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको 'कामका लागि नगद' कार्यक्रममा केन्द्रित रहेको देखाएको छ । श्रम मन्त्रालयले प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने बताएको छ । प्रतिवेदनले रोजगारदाताको कमजोर सहभागीतालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखाएको छ।
निजी क्षेत्रले श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा रोजगार सेवा केन्द्रलाइ विश्वास गर्न नसकेको बताएको छ। करिब ५१ प्रतिशत रोजगार सेवा केन्द्रमा कुनै पनि आईटी आधारित दर्ता प्रणाली छैन। भएका केन्द्रहरूमा पनि प्रणाली आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ।
