काठमाडौं । तीन तारेसम्मका होटलहरूको अनुमति, नवीकरणलगायतको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन सांसदहरू सहमत भएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पर्यटन विधेयक, २०८१ मा छलफलका क्रममा उक्त विषयमा सांसदहरूबीच सहमति जुटेको हो । अरू होटेल व्यवसायको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजीको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई हुनेगरी विधेयक संशोधन गर्न समेत सहमति जुटेको छ ।
बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको पर्यटन विधेयकबारे सार्वभौम समितिले गर्ने निर्णय सरकारलाई स्वीकार्य हुने बताउनु भयो । उहाँले पर्वतारोहण र पर्यटन व्यवसायमा स्थापित संस्थाहरुलाई असर नपर्ने गरी ऐन निर्माण गर्न समितिलाई अनुरोध पनि गर्नुभयो । पर्वतारोहण संस्थाको सञ्चालनको विषयमा आफ्नो केही विमति नभएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले नेपालको ठूलो सम्पत्तिका रूपमा रहेको हिमालयहरूको सही सदुपयोग र संरक्षणको जिम्मा पनि तीनै तहको सरकारले गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
