काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकको समग्र विकासका लागि आमूल आर्थिक र शासकीय सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले २० वर्षदेखि के गर्ने भन्ने बहस भए पनि किन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो भन्नेकुरा खोज्नुपर्ने बताउनुभएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भट्टराईले निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रले देश अघि नबढ्ने भन्दै स्पष्ट औद्योगिकरण नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
राज्य, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिकरणतर्फ जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रलाई राज्यले साथ नदिएसम्म विकास सम्भव नहुने उहाँले बताउनु भयो । भट्टराइले शासकीय प्रणाली सुधार गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने र राजनीतिक स्थायित्व बिना समृद्धि सम्भव नहुने बताउनु भयो ।
सम्पत्ति, भूमि र बैंकिङ क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, सम्पत्तिको स्वामित्व राज्यले लिने र भोगाधिकार जनतालाई दिने प्रस्ताव पनि उहाँले अघि सार्नुभयो । सबैलाई एकपटक सम्पत्ति घोषणा गराइ पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्ने, पुँजी अभाव भएका क्षेत्रका बैंकहरूमा थुप्रिएको रकमबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधार तथा विदेश गएका लाखौँ नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा आक्रमण हुनु गलत भएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
