काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र अझै पनि ढुक्क भएर लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा नरहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य, सामुहिक पहल कार्यक्रममा उहाँले लगानीको वातावरण नबनेको भन्दै सरकारलाई वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको संरक्षणको विषय भने अझै पनि ओझेलमा परेको छ ।
निजी क्षेत्रले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने वातावरणको ग्यारेन्टी अझै पनि हुन नसकेको उहाँकाे भनाइ छ । ढकालले गलत काम गर्नेहरूमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार उद्यमी र उद्यमशीलता विकासका लागि सहज नीतिगत व्यवस्था, निजी क्षेत्रको सम्मान, निर्वाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितता र सम्पत्तिको सुरक्षा महशुस नगर्दासम्म मुलुकमा लगानी हुँदैन ।
लगानी नभइ रोजगारी नहुने उहाँकाे भनाइ छ । रोजगारी नभइ आयस्तरमा सुधार नहुने समेत उहाँले बताउनुभयाे । आयस्तर बढ्न सकेन भने मानव विकासमा अपेक्षाकृत सुधार पनि हुन नसक्ने उहाँकाे भनाइ छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ बनाउन राजश्व बढ्नु पर्नेमा उहाँकाे जाेड छ । राजश्व बढ्न निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउने वातावरण र काम गर्न प्रोत्साहित गरिने नीति आवश्यक रहेकाे उहाँकाे भनाइ छ ।
अध्यक्ष ढकालले आफूहरूले राजनीति प्रतिबद्धता चाहेको बताउनु भयो । राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन गरी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न जरूरी रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यदि निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित भई काम गर्न नदिए सफल हुन सकिँदैन । यदि निजी क्षेत्र असफल भए त्यो असफलतामा मात्रै सिमित नरहेर आउने पुस्ता पनि असफलतामा जानेमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयाे ।
ढकालले नेपालको राजनीतिमा ७५ वर्षमा आधा दर्जन बढी निर्णायक र परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन भए पनि समयानुकुल सर्वसाधारणको जिविकामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको समेत बताउनु भयो । अध्यक्ष ढकालले निर्धारित समयमै निर्वाचन होस् र स्थायित्व कायम होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार यो वा त्यो बहानामा आगामी दिनमा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुने वातावरण कहीँ कतैबाट सिर्जना हुनुहुँदैन । मुुलुकमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु नहुनेमा उहाँकाे जाेड । निर्वाध पेसा व्यवसाय गरी खान पाउने सबैको नैसर्गिक अधिकार भएकाले उहाँको भनाइ छ ।
.png&w=400&height=300)
