राजस्व बाँडफाँडबारे तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव

जनकपुर । संघीय व्यवस्था लागू भएको एक दशकभन्दा बढी भएको छ । तर, स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गर्दै आएको छ । 

प्राकृतिक स्रोत साधनमा राजश्व बाँडफाँडसम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था हुँदा-हुँदै पनि २४ वटा नगरपालिकाले ६२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम मधेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न मानेको छैन् । यसरी तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा यसको असर नागरिकले व्यहोरिरहेका छन् ।

२०७२ सालमा जारी भएको संघीयत लोकतान्त्रिक वयवस्था अनुसार मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । सबैको आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार, स्रोत-साधनमाथिको पहुँच र राजश्व बाँडफाँडको प्रष्ट व्यवस्था पनि छ । तर, मधेश प्रदेशको राजधानीमै रहेको मिथिला नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थबाट भएको आम्दानी मधेश सरकारलाई बुझाएको छैन् । ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतो आय तथा रोयल्टी वापतको १ करोड ३५ लाख भन्दा बढी रकम प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छैन् ।

नदीजन्य पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुंगा निकासीको ठेक्का लगाए वापत स्थानीय तहले ६० र प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत पाउने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर पुर्वपश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा रहेका धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले ३ करोड ४२ लाख र बारा जिल्लाको निजगढ नगरपालिकाले २३ करोड ९२ लाख राजश्व प्रदेश सरकारलाई अहिलेसम्म बुझाएको छैन् ।

प्रदेश सरकारबाट पनि समयमा खोजी नहुँदा यस्तो अवस्था आएको आरोप स्थानीय सरकारको छ भने स्थानीय तह वित्तीय जिम्मेबारी नबुझेका कारण प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकले बेरूजु ठहर्याउँदै आएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । स्थानीय तहमाथि प्रत्येक वर्ष बेरूजु बढ्दै जानू र आफ्नो भागको रकम उठाउन नसक्नुमा प्रदेश सरकारकै कमि कमजोरी रहेको बताउनु हुन्छ प्रदेश सांसद ?

अनुदानको रकम समयमा नपाएपछि होहल्ला गर्न आउने तर, नियमानुसारको राजश्व सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न आनाकानी गर्ने स्थानीय माथि प्रदेश सरकारले कडाइँ गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम रोक्का गरिएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार धनुषा ३, महोत्तरीका ३, सर्लाहीका ५, रौतहटका २, बाराका 3, पर्साका ४ र सिरहाका ५ सहित २५ वटा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मका ६२ करोड २९ लाख ५९ हजार रूपैयाँ प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न बाँकी छ । मधेशका १ सय ३६ वटा पालिकाका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न अनुदान वापत २ अर्ब ३४ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।