पाल्पा । पाल्पामा ६० प्रतिशत खेतमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छैन ।
समयमै पानी नपर्ने हो भने आकासे पानीको भरमा रोपाइँ हुने खोला किनारभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका खेत बाँझै हुने अवस्था आउँछ । यस वर्ष पनि समयमा पानी नपर्दा पाल्पामा साउन तेस्रो सातातिर मात्र रोपाइँ भयो भने कतिपय किसानले धानै लगाएनन् । वर्षेनि २० करोड रूपैयाँभन्दा धेरै सिँचाइ क्षेत्रमा लगानी भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसक्दा किसान जहिल्यै मर्कामा छन् ।
किसानले यस वर्ष साउन दोस्रो साता बित्दासमेत फाँटहरूमा रोपाइँ गर्न पाएनन् । कारण हो, सिँचाइको व्यवस्था नहुनु । खेतको तल्लो भागमा खोला र कालीगण्डकी नदी बगे पनि सिँचाइ सुविधा नहुँदा रोपाइँ हुन सकेन । जसले गर्दा ढिला रोपाइँ हुँदा धान उत्पादनसमेत राम्रो हुन सकेन । आकासेपानी र भलपानी छोपेर रोपाइँ गरेको खेत पनि पानी परेन भने धाँजा फाँट्न थाल्छन् ।
टारी खेत भएका किसानको पक्षमा बोलिदिने कोही नहुँदा सिँचाइका योजना टाँठाबाठाको हातमा पर्दैआएको छ । पाल्पामा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, स्थानीय तह, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले साना तथा ठूला सिँचाइमा वर्षेनि २० करोडभन्दा धेरै खर्च गर्छन् ।
किसानका लागि आएका योजनासमेत पहुँचका आधारमा छनोट हुन्छन् भने काम अधुरै रहन्छ । जसका कारण हरेक वर्ष किसानले वर्षायाममा आकासमा बादल हेरेर खेती गर्नुपर्ने हुन्छ । पानी जम्ने ढावतिरका केही गराहरूमा रोपाइँ भए पनि खोला र खोल्साको पानी लाग्ने धेरै खेत आकासेपानी नपर्दासम्म बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।
पाल्पामा आठ हजार २ सय १० हेक्टर भू-भागमा वर्षे धान खेती हुँदै आएको छ । यसको करिब ४० प्रतिशत हेक्टरमा मात्र पक्की सिँचाइ कुलो पुगेको छ । जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, सिँचाइ आयोजना मर्मत सुधार विस्तार कार्यक्रम, मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिँचाइ कार्यक्रम, जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यलगायतका कार्य प्रदेश सरकारअन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमार्फत हुँदैआएको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमार्फत गत आर्थिक वर्ष मात्र १७ करोड ६१ लाख खर्च भएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि ज्ञान केन्द्र साथै स्थानीय तहबाट पनि झन्डै १० करोड बढी सिँचाइको नाममा खर्च भएको छ ।
.png&w=400&height=300)
