काठमाडौं । विभिन्न जिल्लामा रहेका ३८ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज भएका छन् ।
आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको एउटा, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका १ र अन्य ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज भएका हुन् । ती कार्यालयबाट दिइँदै आएको सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहबाट सेवा दिन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवा सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
करदाता सेवा कार्यालयहरुले कर परीक्षणका साथै करदाता दर्ता, कर संकलन र करदातासम्वन्धी सेवा दिँदै आएका थिए । यससँगै स्थायी लेखा नम्बर प्यान लगायत सेवा स्थानीय तहबाट हुने छ । सरकारको प्रशासनिक पुनसंरचना नीति अनुसार कार्यालय खारेजी गरिएको हो । त्यस्तै मन्त्रालयले दरबन्दीसमेत कटौती गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगत सहसचिवको दरवन्दी २९ बाट २८ मा झारिएको छ भने उपसचिव २ सय ४० बाट घटाएर २ सय १७ कायम गरिएको छ । शाखा अधिकृतको दरबन्दी ६८ वटा घटाइएको छ । यससँगै अर्थमा ३ सय २३ दरवन्दी कटौती भएका छन् । अर्थको कुल दरबन्दी २ हजार ९ सय ९४कायम गरिएको छ । दरवन्दी कटौती र कार्यालय खारेजीले वार्षिक २२ करोड ५ लाख आर्थिक भार कम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
