लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेका १९ वटा शीतभण्डार काममा आएनन्, स्मार्ट कृषि कार्यक्रमको ४० करोड खेर

कार्तिक ९, २०८२ |अमृता अनमोल
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेका १९ वटा शीतभण्डार काममा आएनन्, स्मार्ट कृषि कार्यक्रमको ४० करोड खेर

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम ल्यायो । 

त्यसअन्तरगत करिब ४० करोड लगानीमा १९ वटा शीतभण्डार निर्माण गर्यो । तर कतै प्राविधिक त्रुटि त कतै सञ्चालन अन्योलले करोडौं लगानीका शीतभण्डार अलपत्र छन् । रूपन्देहीको सैनामैनामा २ करोड ६७ लाख ४५ हजार रूपैयाँ लगानीमा यो शीतभण्डार निर्माण भएको तीन वर्ष पुग्यो । 

तीन सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डारमा ४ कोठे अत्याधुनिक भवन, १०० केभीएको ट्रान्सर्फमर, जेनेरेटरलगायतका पूर्वाधार छन् । तर, कार्यविधि नहुँदा सञ्चालन भएको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेर सैनामैना नगरपालिकालाई सञ्चालनको जिम्मा दिए पनि नगरपालिकाले शीतभण्डार सञ्चालन कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल समेत गरेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सैनामैनामा जस्तै प्रदेशका १२ जिल्लामा १९ वटा शीतभण्डार निर्माण गरेको छ । करिब ४० करोड रूपैयाँ लगानीमा प्रदेशका १२ जिल्लामा स्थापना भएका अधिकांश शीतभण्डार अहिले अलपत्र छन् । किसानहरूले उत्पादन गरेका फसललाई लामो समयसम्म ताजा र सुरक्षित किसिमले राख्न भन्दै शीतभण्डार बनाइए ।

तर, किसानको आवश्यकता पहिचान नगरी नेताको चाहनामा पूर्वाधार बनाउँदा करोडौं लगानीका शीतभण्डारहरू उपयोगविहीन भएका हुन्। धेरैमा निर्माणमै प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि बेकामे छन् । केहीमा सञ्चालन कसले गर्ने भन्ने अन्योलले अलपत्र छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा शीतभण्डार निर्माण गरेको थियो । प्रदेश सरकारको लगानीमा कपिलवस्तुमा ४, रूपन्देहीमा ३, बर्दियामा २, रोल्पामा २, अर्घाखाँची, गुल्मी र पश्चिम नवलपरासीमा १/१ वटा शीतभण्डार बनेका छन्। तर, शीतभण्डार सञ्चालनमा प्रदेश सरकारले नै चासो दिएको छैन । 

 यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षमा गुनासो बढेपछि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको दाबी गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन र व्यावसायिकता वृद्धिका लागि भन्दै निर्माण गरेका ४० करोड बढी लगानीका यी शीतभण्डार स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न दिने भनिएको छ । 

तर, आवश्यकता भन्दा ठूला र प्राविधिक रूपमा ठिक नभएको भन्दै धेरैले शीतभण्डार सञ्चालन गरेका छैनन् । सञ्चालन भएकोमा पनि प्राविधिक कमजोरीले कृषि उपज राखिएकोे छैन । किसानहरू भने आफ्ना उपज कि त कम मूल्यमा बेच्न कि कुहाउन बाध्य छन् । किन प्रदेश सरकारले आवश्यकता र प्राविधिक अध्ययन विना करोडौंका शीतभण्डार बनाएर बेकामे बनाएको छ ? अनुसन्धान जरूरी छ ।


Image

अमृता अनमोल

अनमोल कान्तिपुर टेलिभिजन रुपन्देही संवाददाता हुन् ।