काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनकाे क्रममा निजी र सरकारी गरी ३ हजार सवारी साधनमा आगजनी भएको सरकारको प्रारम्भिक आकलन छ ।
जसमा संघीय सरकारको मात्रै एक हजारभन्दा धेरै सवारीसाधन जलेका छन् । सरकारी निकायले अहिले पनि लगत संकलनको काम जारी राखेका छन् । तर सम्पूर्ण लगत संकलन नहुँदा जलेका सवारी साधनको लिलामी प्रकृया अघि बढेको छैन ।
संघीय संसद् परिसरमा हजारौंको संख्यामा सिंहदरबार र सरकारी निकायमा चलेका गाडी संकलनको काम भइरहेको छ । संघीय सरकारले गाडीको बीमा नगर्दा करोडौका सवारी कौडीमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी र निजी गरेर ३ हजारभन्दा बढी सवारीसाधनमा आगजनी भएको सरकारको प्रारम्भिक आकलन छ । तर सरकारी निकायले लगत संकलन जारी राखेकाले यकिन तथ्यांक अझै आइसकेको छैन ।
निजी क्षेत्रमा कति गाडी जले भन्ने विषयको लगत संकलन भने नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएसन-नाडाले गरिरहेको छ । नाडाका महासचिव सुरेन्द उप्रेतीले छिट्टै नै व्यावसायिक प्रतिष्ठान र सोरुमका जलेका विवरण सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।
सुरेन्द्र उप्रेतीले भन्नुभयाे, "नीजी क्षेत्रका पनि हजारौं गाडी चलेका छन् । नेपाल अटोमोवाइल डिलर्स एशोसिएसनले देशभर सोरुममा कति गाडी जले भन्ने यकिन गरेको छैन । छिट्टैनै गाडीको विवरण हामी सार्वजनिक गर्छो ।"
सरकारले अहिले सिंहदरबार र आसपासका सरकारी कार्यालयका जलेका गाडीलाई बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन परिसरमा थुपारेको छ । तर, यकिन लागत नहुँदा सरकारी गाडीको लिलामी हुन सकेको छैन । कवाडी व्यवसायी पनि यस्ता गाडीको लिलामीको पर्खाइमा छन् ।
व्यवसायीहरुका अनुसार आगलागी भएका गाडी प्रतिकेजी ४० रुपैयाँदेखि ५० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएका छन् । यस्ता गाडीको ९० प्रतिशत पार्ट-पुर्जा नेपालमै खपत हुने गरेको छ भने केही भारतसमेत जाने गरेका छन् ।नेपालको निजी क्षेत्रलेे जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ८० अर्बभन्दा धेरैको क्षति भएको जनाएको छ, त्यसमा सवारी साधनको हिस्सा ठूलो छ ।
