नोट होइन, अब डिजिटल दक्षिणाको समय !

आश्विन १५, २०८२ |सुदिल पोखरेल
नोट होइन, अब डिजिटल दक्षिणाको समय !

काठमाडौं । भोलि दशैंको टीका । टीका भन्ने बित्तिकै दक्षिणा नसम्झने को होला ? त्यसो त दशैंमा नयाँ नोट या दक्षिणा सधैं चर्चा र चासो रहने गर्छ । तर दशैंमा टीका लगाउने क्रममा दक्षिणाका रूपमा दिइने नोटमा रंग तथा अबिर लाग्दा राज्यको वार्षिक ४० करोड रूपैयाँ नोक्सानी हुने गरेको छ । 

राज्यको यस्तो नोक्सानी जोगाउनका साथै चोरीबाट बच्न डिजिटल दक्षिणा भुक्तानीमा प्राथमिकता दिन सकिन्छ । पारदर्शितासँगै राज्यको खर्च जोगाउन डिजिटल भुक्तानीका लागि आकर्षित गर्न सकिन्छ । वालेट कम्पनीहरुले पनि दशैं दक्षिणा भनेर नयाँ सेवा नै सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

दैनिक कारोबारमा अहिले मोबाइल बैंकिङ तथा वालेटको प्रचलन बढ्दो छ । विद्यालयको शुल्क र इन्टरनेटको महसुल तिर्नेदेखि तरकारी किन्नका लागि डिजिटल भुक्तानीले ब्यापकता पाएको छ । तर, दशैका बेलामा भने अहिले पनि डिजिटल भुक्तानीभन्दा नोटले नै प्राथमिकता पाउने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट बाँड्न छाडे पनि त्यसले डिजिटल भुक्तानी बढाएको छैन बरू दक्षिणका रूपमा सुकिला नोटकै प्रयोग भइरहेको छ ।

दशैंमा दक्षिणाका रूपमा नोट प्रयोग हुादा राज्यको करिब ४० करोड नोक्सानी हुन्छ । किनभने दशैंका बेलामा बजारमा गएका नोटमध्ये २५ प्रतिशत रंग लागेर बिग्रने गरेकाले फेरि छाप्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको यस्तो नोक्सानी कम गर्न डिजिटल वालेटहरूले नोटकै जस्तो अनुभूत हुने गरी डिजिटल दक्षिणा भुक्तानी सेवा सुरू गरेका छन् ।

तपाईं हामीले प्रयोग गर्ने नेपाली नोट छपाईमा राष्ट्र बैंकको प्रतिनोट १ रुपैयाँ ४० पैसादेखि ४ रूपैयाँ ६८ पैसासम्म खर्च हुने गरेको छ । १० रूपैयाँको नोट सबैभन्दा कम अर्थात् १ रूपैयाँ ४० पैसामा र ५ सय रूपैयाँको नोट सबैभन्दा बढी ४ रूपैयाँ ६८ पैसामा छापिन्छ । 

नोट छपाईमा हुने राज्यको खर्च मात्रै हैन चोरीबाट बच्नका लागि समेत डिजिटल भुक्तानी उपयुक्त मानिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा दशैंमा दक्षिणा दिँदा डिजिटल प्रविधि अपनाउनेहरू पनि बढ्न थालेका छन् । नोटको सुरक्षा गर्नु आमनागरिकको दायित्व हो । 

यसबाहेक डिजिटल भुक्तानी गरेर पारदर्शी समाज निमाण गर्ने कर्तव्य पनि हुन आउँछ । त्यसैले यो दशैंमा नोटभन्दा पनि प्रविधिको प्रयोग गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न सके राज्यको भारसमेत कम हुन सक्छ ।


Image

सुदिल पोखरेल

पोखरेल कान्तिपुर टेलिभिजनको अर्थ ब्युरोमा कार्यरत छन् ।