धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेट घटाउने र मितव्ययी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको हो।
बैठकले १० लाख रूपैयाँभन्दा कम विनियोजन भएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकार मातहतका निकायबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, खानेपानी तथा सिँचाइ बाहेकका एउटै क्रियाकलाप नम्बरमा समावेश भएका दुई वा सोभन्दा बढी आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको छ। छपाइ तथा प्रकाशनतर्फ विनियोजित रकमको ७० प्रतिशत र बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारतर्फ ५० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
त्यसैगरी अनुभव आदानप्रदान, अन्तरप्रदेश भ्रमण, दिवस, समारोह तथा उत्सव मनाउनेजस्ता कार्यक्रम आगामी दिनमा कार्यान्वयन नगर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
