काठमाडौं । स्वकिय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्ति, विदेश भ्रमण, नयाा सवारी साधन खरिद, अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी नियुक्ति लगायतमा कडाइ गर्दै सरकारले खर्च कटौतीको १२ बुँदे योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ४ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले हिजो सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि सरकारले खर्च कटौतीको योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
खर्च कटौतीको योजनाअनुसार सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको छ भने सरकारी खर्चमा अत्यावश्यकबाहेकको अवस्थामा विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ ।
राष्ट्र प्रमुख या सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने विदेश भ्रमणको टोलीमा बढीमा १० जनामात्र रहने निर्णय भएको छ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि तलब तथा भत्तामा रोक लगाइएको छ ।
निजी आवास प्रयोग गर्नेले आवास सुविधा लिन नपाइने पनि व्यवस्था गरिएको छ । बाहृय परामर्श सेवामा निरुत्साहनसागै सरकारी कार्यालयले तत्काल नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न पाउनेछैनन् । अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिबाहेक अन्य दरबन्दी नियुक्ति नगर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
यसैगरी, सवारी सुविधा पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सवारी साधन पाउनेछैनन् । संघीय तथा प्रदेश मन्त्रीहरुलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवले पनि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा सरकारी कर्मचारीलाई काजमा खटाइनेछ । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने, थप दरबन्दी सिर्जना भएका मन्त्रालयहरुको अनावश्यक संरचना र दरबन्दी तत्काल घटाउने र सरकारका तीनै तहका दोहेारो संरचना खारेज गरिएका छन् ।
त्यसैगरी सरकारले आगजनीका कारण निराश भएको निजी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुननिर्माण कोषमा रकम जम्मा गरे त्यस्तो रकम करयोग्य आयमा घटाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै आन्दोलनका क्रममा उद्योग तथा प्रतिष्ठानले व्यावसायिक रुपमा प्रयोग गरिरहेका सवारी साधन क्षति भएमा त्यस्ता सवारी साधन पुनः किन्न परे बैंक ऋणमा कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
