काठमाडौं । अर्थतन्त्रको आकार बढे अनुसार सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न सकेको छैन । सरकारी र निजी लगानी बढ्न नसक्दा ६ वर्षयता लगातार स्थिर पुँजी निर्माण घटेको छ । जसले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै रोजगारीमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
सरकार आफुले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा र नीजिक्षेत्रलाई नीतिगत सहजिकरण गर्न नसक्दा स्थिर पुँजी निर्माणकालागि लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । रोजगारी सृजना र अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान हुने क्षेत्रमा लगानी नबढ्दा नै स्थिर पुँजी बढ्न नसकेको हो ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार ६ वर्षअघि अर्थात् २०७६ सालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३४ प्रतिशत स्थिर पुँजी निर्माणमा लगानी भएको थियो । जुन अहिलेसम्मकै उच्च थियो ।
त्यसपछि भने सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा तथा निजी क्षेत्रले पनि ऋण लिएर पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेपछि अर्थतन्त्रको आकारअनुसार स्थिर पुँजी निर्माण बढ्न नसकेको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म यस्तो लगानी २४ दशमलव ०७ प्रतिशतमा झरेको छ । उद्योग, पूर्वाधार, पुल, सडक जस्ता आयोजनासँगै निजी क्षेत्रले बनाएका भवन तथा हाउजिङमा भएको लगानीलाई स्थिर पुँजीमा गरिएको लगानी मानिन्छ ।
उपभोगयोग्य सामान अर्थात् चालु प्रकृतिका खर्चमा भएको लगानीभन्दा पुँजीगत क्षेत्रमा भएको लगानीले अर्थतन्त्रमा तीन गुणा बढी लाभ दिने अर्थविद्हरू बताउँछन् । सरकारको लगानी बढ्न नसक्नु र निजी क्षेत्रले पनि स्थिर पुँजी निर्माणमा गर्ने लगानी बढाउन नसक्दा आगामी दिनमा रोजगारी सिर्जनामा मात्र होइन, अर्थतन्त्र बिस्तारमै प्रभाव पर्ने विज्ञको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थिर पुँजी निर्माणमा २७ खर्ब ५४ अर्ब लगानी भएको थियो । २०८०/८१ मा घटेर १७ खर्ब ४१ अर्बमा सीमित भएको थियो । जुन गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ खर्ब ७० अर्ब झरेको छ ।
यस्तो लगानीमा ७० प्रतिशत निजी र ३० प्रतिशत सरकारी हिस्सा रहने गरेको छ । कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारी हिस्सा ३० दशमलव २ प्रतिशत रहेकामा गत आर्थिक वर्षमा २०८१/८२ मा ३१ प्रतिशतमै सीमित छ ।
निजी क्षेत्रको त अझै घटेको छ । २०८०/८१ मा निजी क्षेत्रले स्थिर पुँजी निर्माणमा ६१ दशमलव ६ प्रतिशत लगानी गरेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६० दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी त यो वर्ष पनि सुध्रिने छाँटकाट छैन । किनकी अहिले ६ खर्ब ८० अर्ब बराबरको रकम थुप्रिँदा पनि निजी क्षेत्रले ऋण लिएर लगानी गर्न सकेको छैन ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्च समयमै गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ । यही प्रतिबद्धताअनुसार पूर्वाधारमा लगानी बढाउने हो भने स्थिर पूँजी निर्माणमा मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । साथै सरकारको यस्तो खर्चले निजी क्षेत्रलाई समेत लगानी बढाउन प्रोत्साहन मिल्छ ।
