काठमाडौं । कानुनी छिद्र खोजेर वैदेशिक रोजगारीमा हुने व्यक्तिगत ठगी रोक्न सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन श्रम मन्त्रालयले विधेयकको संशोधन मस्यौदा तयार पारेको हो । ऐन संशोधनमार्फत् व्यक्तिगत ठगीको अनुसन्धान प्रहरीमा र न्याय निरूपण जिल्ला अदालतबाट गर्ने गरी कानुनमा सुधार गर्न लागिएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा फैलिएको व्यक्तिगत ठगी न्यूनीकरण गर्न सरकारले व्यक्तिगत ठगीका उजुरी प्रहरीलाई जिम्मा दिने व्यवस्था कानुनमा गर्न लागेको हो । त्यस्ता मुद्दाको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला अदालतलाई दिइँदै छ ।
अहिलेसम्म म्यानपार कम्पनीबाट भएका ठगीका घटना वैदेशिक रोजगार विभागले हेरिरहेको छ । मेलमिलाप नभएका व्यक्तिगत ठगीका मुद्दा भने वै देशिक रोजगार न्यायाधीकरणले हेर्छ । यो प्रावधानलाई संशोधन गर्दै प्रहरीले उजुरी लिने र उच्च अदालतबाट त्यसको निरूपण हुनुपर्ने माग विज्ञहरूले गर्दै आएका थिए ।
प्रस्तावित विधेयकमा वैदेशिक रोजगार विभागले गर्ने अनुगमनमा सहयोग नगर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई तीन महिनासम्म निलम्बन र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाइएको छ । नेपाली दूतावास नभएका देशबाट आउने श्रमिकको मागपत्रलाई वैदेशिक रोजगार विभागले नै स्वीकृति दिने छ ।
सबै मागपत्र वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दूतावासले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा स्वतः प्रमाणीकरण भएको बुझिने छ ।
निश्चित समयभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नहु्ँदा दूतावासको मनोमानी चलिरहेको र आफूहरूसँग बार्गेनिङ हुने गरेको व्यवसायीहरूले आरोप लगाउँदै आएकोमा शंसोधित व्यवस्थाले भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई खेल्ने ठाउँ दिने सम्भावना जिवित राखेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सम्बन्धित देशको भाषा आवश्यक भएका भाषा परीक्षा उतीर्ण गरेको प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट ६ महिने तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासनलाई सुरक्षित र मर्यादित गर्न कानुनी सुधार गर्न खोजिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा बीमा वापतको रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ । गन्तव्य मुलुकमा अंगभंग वा गम्भीर बिरामी भई स्वदेश फर्किँदा सोही कारणले मृत्यु भएमा सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला श्रमिक कुनै किसिमको यौन दुर्व्यवहार र हिंसामा परेको अवस्थामा उपचार तथा आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
