सल्यान । दूध र मासु उत्पादनका हिसाबले सल्यान, कर्णाली प्रदेशमै अग्रणी छ । पछिल्लो समय दूध र मासुका लागि पशुपालन गर्ने किसानलाई उत्पादनका आधारमा दिइएको प्रोत्साहन अनुदानले व्यवसायिक पशुपालनमा लागेकाहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानले बेच्ने प्रत्येक लिटर दूधमा पाँच रूपैयाँ अनुदान दिने नीति ल्याएको छ । त्यसैगरी जिल्लाका केही स्थानीय तहले पनि दूध र खसी-बोका बिक्रीमा प्रोत्साहन दिन थालेपछि त्यसको सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको छ ।
दार्मा गाउँपालिका-५ त्रिवेणीस्थित ढाकाडाम महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले यो वर्ष १ लाख ५० हजार लिटर दूध बिक्री गरेबापत ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ अनुदान पायो ।
जसमा प्रदेश सरकारको ५ र गाउँपालिकाको ३ रूपैयाँ प्रतिलिटर अनुदान समावेश छ । ५ सयभन्दा बढी किसान आबद्ध सहकारीले २०७६ सालमा गाउँमै चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको हो । चिस्यान केन्द्र बनेपछि दूध बेच्न सहज भएको छ भने प्रोत्साहनले हौसला थपेको छ ।
दार्मा गाउँपालिकाले २०७८/७९ देखि दूधमा ३ रूपैयाँ र खसी-बोका बेच्दा प्रतिकेजी ५० रूपैयाँ अनुदान दिने नीति लागु गरेपछि भैंसी र बाख्रा पाल्ने किसान बढ्दै गएका छन् ।
यस वर्ष पालिकाले २ लाख ४९ हजार ६१० लिटर दूधको ७ लाख ४८ हजार ८३० रूपैयाँ, र ३९ हजार ७४२ केजी जिउँदो खसीको ५ लाख २६ हजार ६ सय रूपैयाँ अनुदान दिएको छ ।
त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि प्रोत्साहनस्वरूप प्रतिकेजी २० रूपैयाँका दरले अनुदान दिँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३०८ जना किसानले १०० किलो खसी बिक्री गरेबापत १० लाख ८० हजार ९२० रूपैयाँ अनुदान पाएका छन् । यसरी प्रत्यक्षरूपमा उत्पादनमा अनुदान थपिने भएपछि किसानहरू व्यवसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित भएका छन् ।
त्रिवेणी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि अनुदान नीति लागु गरेको हो भने दार्मा गाउँपालिकाले आव ०७८/७९ देखि । प्रोत्साहन अनुदानले उत्पादन वृद्धिसँगै गाउँमै रोजगार सिर्जना र आत्मनिर्भरता बढाएको छ ।
पशु सेवा कार्यालयका अनुसार गत वर्ष १ करोड ८० लाख ५८ हजार लिटर दूध उत्पादन भएको छ । किसानका खातामा जम्मा गरिएको २१ लाख ५ हजार ४८ रूपैयाँ अनुदान रकमले उत्पादन वृद्धि र खपत दुवैमा सकारात्मक परिणाम दिएको छ ।
प्रोत्साहन अनुदानले पशुपालनमा किसानको आकर्षण बढेको छ । परिणामस्वरूप सल्यान जिल्ला दूध र मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ । यसले किसानको जीविकोपार्जनमा मात्र होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न सहयोगी साबित भएको छ ।
