लुम्बिनी । संघीयतामा सरकार सञ्चालन र विकासको मेरूदण्ड हो आन्तरिक आम्दानी । तर, लुम्बिनी प्रदेशमा आन्तरिक आम्दानीका शीर्षक राख्ने तर, नउठाउने प्रवृत्ति विगतदेखि नै दोहोरिएको छ ।
गत आर्थिक २०८१/०८२ मा २३ वटा शीर्षकबाट ४ अर्ब ७१ करोड २० लाख ८३ हजार रूपैयाँ आन्तरिक आय उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले १ अर्ब ९३ करोड २ लाख ७० हजार ७६३ रूपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ ।
यो कूल लक्ष्यको जम्मा ४० दशमलब ९६ प्रतिशत हो । यसमध्ये पनि २१ करोड २ लाख ७३ हजार ५ सय ११ रूपैयाँ बेरूजु मिलान, निकासा र अनुदान फिर्ताको हो । जबकि, आन्तरिक आम्दानी उठाउन नसकेपछि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५ अर्ब ९८ करोड आन्तरिक आयको लक्ष्य राखेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्ष १ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ लक्ष्य घटाएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक आम्दानी सवारी र चालक अनुमती पत्र नविकरण हो । जसबाट गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ अर्ब ९५ करोड २० लाख रूपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, सरकारी व्यवस्थापन फितलो बन्दा सवारी चालक अनुमतीपत्र र सवारी दस्तुरबाट राजश्व जम्मा ८० करोड ४८ लाख ३३ हजार १८ रूपैयाँ मात्र आम्दानी भएको छ ।
जुन लक्ष्यको जम्मा ४१ प्रतिशत हो । नविकरण शुल्क उठाउन अहिले सरकारले जरिमानामा ७५ प्रतिशत छुट योजना ल्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ९ लाख ७४ हजार ३ सय ८१ हेक्टर वन क्षेत्र छ ।
सरकारले वन क्षेत्रको आय १ अर्ब ३३ करोड २२ लाख रूपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, राजश्व बढी भएको भन्दै वन उपभोक्ता समिति विरोधमा उत्रिएपछि वन क्षेत्रबाट जम्मा ४१ करोड ३२ लाख ९७ हजार ५४३ रूपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको जम्मा ३१ दशमलब शुन्य २ प्रतिशत हो ।
सरकारले आन्तरिक आम्दानी बढाउन हरेक वर्ष घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ गरेर बेच्ने, टिमुर, सिस्नु, तेजपातलगायत स्थानीय मसला र तरकारीको ब्रान्डिङ गर्ने, खानी उद्योग चलाउने नीति तथा कार्यक्रम बनाउछ । तर,अहिलेसम्म कुनै काम सुरू नै भएका छैनन् ।
आन्तरीक आयका शीर्षक राख्ने तर बढाउन ध्यान नदिने प्रवृत्तिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष आफैले बनाएका योजना पनि कार्यान्वयनमा नलैजाने विकृति दोहोराइ रहेको छ ।
केन्द्र सरकारको अनुदान एवं राजश्वबाट मात्रै सरकार चलाउने प्रवृत्तिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सुशासन र विकासमा असर पुगेको छ ।
