काठमाडौं । बैंकको नयाँ लाइसेन्सका विषयमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबीच नै मतभेद देखिएको छ । संसद्को अर्थ समितिमा गभर्नर विश्व पौडेलले बैंकहरूको लाइसेन्स सीमित र त्यसको म्याद असीमित रहेकाले यसमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताएको दुई सातापछि डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले तत्काल बैंकको लाइसेन्स बाँड्न नहुने भन्दै प्रतिवाद गर्नुभएको छ । विज्ञहरू भने नयाँ क्षेत्रका बैंक खोल्न नयाँ लाइसेन्स दिन सकिने भए पनि पूरानै क्षेत्रका बैंकहरूको नयाँ लाइसेन्स बाँड्न नहुने तर्क गर्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले गत असार १९ गतेको अर्थ समितिको बैठकमा बैंकहरूबीच प्रतिष्पर्धा बढाउन नयाँ लाइसेन्स दिन सकिने बताएपछि राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू यसको विपक्षमा उभिएका छन् । गत आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूको लाइसेन्स बााड्न नहुने तर्क गर्नुभयो । मर्जर गरी घटाएको बैंकहरूको नियमन चुस्त राख्न तत्काल थप गर्न नहुने उहाँको तर्क थियो ।
गभर्नर पौडेलको भने बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन बैंकहरूको नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्ने तर्क छ । नयाँ लाइसेन्स दिन नसकिए अवधि तोकिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा बैक तथा वित्त संस्था घटाउन मर्जर तथा एक्विजिशनको नीति ल्याएको थियो । त्यसपछि केही संस्था मर्जरमा गए पनि अधिकांशले चासो दिएका थिएनन् । तर तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले २०७२ मा ल्याएको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्त संस्थाको आठ गुणासम्म पुँजी वृद्धि गरिदियो, जसलाई पूरा गर्न पनि बैंकहरू मर्जरमा जान बाध्य भए । २०७४ सम्म बैंक तथा वित्त संस्थाको संख्या दुई सय ७१ थियो । अहिले घटेर १ सय ६ मा सीमित भएको छ । ३२ वटा बाणिज्य बैंक घटेर २० वटा, ९५ विकास बैंक १७ वटा र ८७ वटा वित्त कम्पनी पनि १७ वटामा सीमित भएका छन् । नियमन चुस्त पार्न संख्या घटाएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको अहिलेकै क्षमताका आधारमा थप नयाँ लाइसेन्स बाँड्न उचित नहुने तर्क विज्ञको छ ।
राष्ट्र बैंकले आधिकारिक निर्णय गर्नका लागि सञ्चालक समितिले सहमति जनाउनु पर्छ । सञ्चालक समितिमा गभर्नर, अर्थमन्त्रालयका सचिव र दुई जना डेपुटी गभर्नरसहित ३ जना विज्ञ हुन्छन् । अर्का पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल पनि खास क्षेत्रका लागि नयाँ लाइसेन्स बाँड्न सकिने भए पनि अहिलेकै प्रकृतिका बैंक तथा वित्त संस्थाको लाइसेन्स बाँड्न उचित नहुने बताउनुहुन्छ ।
बैंकको नयाँ लाइसेन्सका विषयमा आन्तरिक रूपमा मत बाझिइरहेका बेला गभर्नर पौडेल भने वाणिज्य बैंकका नेतृत्वसँग छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ । मौद्रिक नीतिले गरेको नीतिगत व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी संशोधन विधेयक र वित्तीय सुधार रणनीतिका विषयमा बैंकका अध्यक्ष र सीइओहरूसँग उहाँले छलफल गरिरहनुभएको हो ।
