काठमाडौं । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको मधेश प्रदेशमा सरकारले अझै राहत पुर्याउन सकेको छैन । मधेश प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको दुई साता भइसकेको छ भने संघीय सरकारले पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ ।
मधेश प्रदेशमा खडेरी लम्बिए अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले तत्काल भने कुनै काम गर्न सकेको छैन । मधेसका ८ जिल्लाहरूको स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा राहत कार्यक्रम ल्याइने संघीय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले जनाएको छ । यता विज्ञहरुले प्रभावित क्षेत्रमा खाद्य संकट निम्तन नदिन वैकल्पिक खेतीका बारेमा पनि अध्ययन गर्न सुझाएका छन् ।
मधेश सरकारले गत असार २६ गते प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले स्थलगत अध्ययनका लागि ८ वटै जिल्लामा प्राविधिक पठाएको थियो । प्राविधिकहरूका अनुसार मनुसन सुरू हुनुअघि नै राखिएका धानका बीउ खडेरीका कारण सुकिसकेका छन् भने रोपाइँ भएका क्षेत्रमा पनि धााजा मात्र फाटेको छैन, रोपिएको धान पनि सुकेको छ । अब प्राविधिकहरूले दिने सुझावका आधारमा राहतका कार्यक्रम सञ्चालन हुने संघीय कृषि मन्त्रालयले बताएको छ ।
संघीय सरकारले पनि मधेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि सो प्रदेशलाई सहयोग गर्न बाटो खुलेको छ । सोही अनुसार संघ सरकार र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाले प्रभावित क्षेत्रमा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
विज्ञहरूले व्यावसायिक तवरले खेती गर्ने किसानहरूको ऋणको पुनर्तालिकीकरणदेखि साना किसानलाई नगद अनुदानसम्म दिनुपर्ने सुझाएका छन् । त्यस्तै भूगोल हेरी तरकारी, बाह्रै महिना हुने मकै खेती र भदौमा हुने धान खेती लगाउन सुझाएका छन् । खाद्य सुरक्षा कायम गर्न मधेशको उर्वरभूमि खाली राख्न नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
मधेशका किसानले भोगेका समस्याका विषयमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिदेखि, मुख्य सचिवले संयोजन गरेको सबै सचिवहरूको बैठकमा राहतका विषयमा छलफल भएका छन् । अब कृषि प्राविधिकहरूले दिने सुझावका आधारमा सरकारले राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
