दाङ । गत आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको साढे छ अर्ब बढी विकास बजेट फ्रिज भएको छ ।
२४ अर्ब ५९ करोड ५९ लाख रूपैयाँ पुंँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब ६७ करोड ४१ लाख रूपैयाँ फ्रिज भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीले जनाएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तीन अर्ब ३१ करोड ३६ लाख, खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको ७५ करोड १९ लाख , पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको २७ करोड ३८ लाख फ्रिज भएको छ ।
त्यसैगरी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ३ करोड ९३, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको, सात करोड ८७ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४७ करोड ८९ लाख, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ५० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३९ करोड ७६ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयको २५ करोड ८३ लाख, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको ६७ करोड ७० लाख र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ८६ लाख रूपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
समयमै कार्यविधीहरूको निमार्ण नभएको, मन्त्रालयहरूले समयमै ठेक्का नलगाएको र कर्मचारीहरूको ढिलासुस्तीका कारण बजेट फ्रिज भएको योजना आयोगको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९७ करोड बजेट ल्याएकोमा चालु तथा पूँजीगत गरेर २८ अर्ब नौ करोड ३१ लाख अर्थात् ७२ दशमलब सुन्य ९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
