काठमाडौं । भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी र राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यताविरुद्ध जेन-जी समूह दुई दिन सडकमा उत्रँदा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सत्ता मात्र ढलेन, प्रतिनिधि सभा नै विघटन भयो ।
अन्तरिम सरकारको बागडोर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको हातमा पुगेको छ । यो सरकारलाई आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी छ ।
त्यति मात्र नभएर जेन-जीको आन्दोलनका क्रममा ५० जनाभन्दा बढी ज्यान जाने गरी भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउनु र सार्वजनिक तथा नीजि सम्पत्तिमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी परिपुरण गर्नु त छँदैछ, भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि यो सरकारलाई छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउँदै जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गराउनुपर्ने जिम्मेवारी छ ।
यो सरकारको मुख्य काम र चुनौती भनेको नै राजनीतिक दलहरुसँग सहमति कायम गरेर घोषित मितिमा चुनाव गराउनु हो । सत्तामा रहेका दलहरुले नागरिकमाथि गरेको ज्यादती सहन नसकेर जेन-जी पुस्ता आन्दोलनमा उत्रिएर सत्ता नै पल्टाएको अवस्थामा अब निष्पक्ष निर्वाचन गराउन तत्कालै काम थाल्नुपर्ने छ ।
यसका लागि प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै आएका दलहरुसँग पनि संवाद गरी सहमतिमा ल्याउनुपर्ने छ । यसमा प्रधानमन्त्री कार्कीले कुशल र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।
निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहीत वातावरण सम्पन्न गर्न कानुन तथा नियमावली सुधार आवश्यक छ । संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट भए पनि कानुन बनाएर काम चलाउनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री कार्कीसँग छ ।
अहिलेको निर्वाचन नै बदनाम भइरहेका बेला फेरि पुरानै शैलीबाट गराउने हो भने निर्वाचन र निर्वाचित हुने संस्कार पुरानै जस्तो हुने छ । अझ आयोगमा ३ जना मात्रै आयुक्त छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद खाली छ । नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद् नै लथालिंग छ । प्रधानमन्त्री कार्कीका लागि यो अर्को चुनौतीको विषय हो ।
प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारको अर्को प्रमुख चुनौती भनेको देशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो । आन्दोलनका कारण सरकारी संरचनाहरुमा ठूलो क्षति पुगेको छ । सुरक्षा निकायका धेरै कार्यालयहरु तहस–तहस भएका छन् । ती कार्यालयको तत्काल पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गरी बलियो सुरक्षा संयन्त्र तयार पार्नुपर्छ ।
जेन-जी समूहको आन्दोलनका क्रममा ५० जनाभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भएको छ । सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिका खर्बौंको क्षति भएको छ । त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाएर काम गर्नु र आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु अर्को चुनौति छ ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका मात्र नभएर न्यायपालिकाका कयौं भवनमा क्षति पुगेको छ । महत्वपूर्ण कागजात जलेर नष्ट भएका छन् । नागरिकलाई सेवा दिने कार्यालयहरु तत्काल सञ्चालनमा ल्याएर सेवा प्रवाह चुस्त बनाउनुपर्ने छ । पुनर्निर्माणका लागि चाहिने आवश्यक बजेट जुटाउन सकस पर्न सक्छ ।
त्यसो त जेनजीहरुले संविधान संशोधनको विषय पनि उठाउँदै आएका छन् । संविधान संशोधन गर्न सहज छैन । यो संसद्को काम भएकाले राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसमाथि अहिलेको राजनीतिक माहोलमा फरक-फरक विचार समूहले आफ्नो अस्तित्व देखाउन खोजिरहेकाले उनीहरुलाई समेट्न पनि चुनौती छ ।
हुन त विषम परिस्थितिमा बनेको अन्तरिम सरकारसँग नागरिकले धेरै अपेक्षा राख्न पनि हुँदैन । तर जेन–जीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न भनेरै गठन भएको यो सरकारले यी चुनौतिको सामना गर्न सक्यो भने देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने छ ।
न्यायपालिकामा रहँदा निष्पक्ष छवी बनाउँदै आएकी र अहिले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्न पुगेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले तमाम चुनौतीको सामना गर्दै सुशासन कायम गराउनेमा सिंगो देश आशावादी छ ।
