काठमाडौं । रोपाइँको मुख्य सिजनमै कृषकले रासायनिक मल पाएनन् । दुग्ध किसानले भुक्तानी नपाउँदा उनीहरुको समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ । यसपालि त खडेरीले तराईका कतिपय किसानले सिँचाइको समेत समस्या भोगिरहेका छन् । उन्नत बिउको अभावको समस्या पुरानै हो । तर संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको एक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरेको र आफ्नो मन्त्रालय सफल भएको दाबी गर्नुभयो।
संघीय कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि मन्त्रालय सम्हाल्दा दुग्ध किसानको बक्यौतासम्बन्धी समस्या छिट्टै सुल्झाउने र रासायनिक मल अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि न किसानले दूधको भुक्तानी पाउन सकेका छन्, न त समयमा मल नै । मन्त्री अधिकारीले भने नेपालबाट निर्यात हुने पशुजन्य उत्पादनहरु मासु, दूध, छुर्पी तथा घीउको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणका लागि खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नेजस्ता काम अघि बढाएको बताउनु भएको छ । सबै कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी योजना बनाइएको उहाँको दाबी छ ।
मन्त्री अधिकारीले २३ लाख ७० हजार किसान परिवार सूचीकृत गर्नेदेखि निर्यातजन्य खाद्य वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरणमा भारत सरकारसँग गरेको सहमतिलाई उपलब्धीपूर्ण भन्नुभएको छ । तर विज्ञहरुले भने दुग्ध किसानको भुक्तानीको विषय सम्बोधन हुन नसकेको र लम्पी स्कीन पीडित किसानको आवाज नसुनेको अवस्थामा मन्त्रालयले नियमित गर्ने कामलाई उपलब्धी भनिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
अहिलेको मूल मुद्धा भनेकै कृषिमा युवा जनशक्ति नटिक्नु, छिमेकी देशका तुलनामा नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन लागत बढी हुनु र नेपालमै सम्भावना भएका धान, गहुा, मकै, फलफूलजस्ता कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दा आन्तरिक कृषि अर्थतन्त्र नै खस्किनु रहेको छ ।
चीनमा रागाको मासु निर्यात गर्न गत पुसमा भएको समझदारीलाई सफलता बताउनुभएका मन्त्री अधिकारीले निर्यात कहिले सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा भने बताउन सक्नुभएन । रासायनिक मलको समस्या यस वर्ष पनि कायमै रह्यो । मन्त्री अधिकारीले भने मल खरिद र वितरणलाई सहज बनाउन नीतिगत पहल गरिएको बताउनुभयो ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषिमा वर्षेनी लगानी बढ्नुपर्ने हो । तर यो वर्ष पनि उल्लेखनीय लगानी बढाउन नसकेको सरकारले भएकै साना लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गर्न नसकेको विज्ञहरु बताउाछन्। एक वर्षको सफलताको कथा सुनाउन पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएका मन्त्री अधिकारीले यी विषयमा पनि केहि बताउनुभएन ।
