काठमाडौं । मुलुकको पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।
विश्वविद्यालयको गत असार २६ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सिनेट बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरे पनि नीति तथा कार्यक्रम भने प्रस्तुत नै हुन सकेन ।
बैठकले विश्वविद्यालयका लागि २८ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रूपैयाँको बजेट पारित गरेको थियो । सिनेट बैठकको एकदिन अघि असार २५ गतेमात्र उपकुलपतिमा दीपक अर्याल नियुक्त भएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम पछि ल्याउन भनेपछि बजेटमात्र पास गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
गतवर्ष पनि तत्कालीन उपकुलपति केशरजंग बरालले विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री ओलीले नै रोक लगाउनु भएको थियो । विश्वविद्यालयको उच्चशिक्षा कस्तो खालको हुने, कस्ता शिक्षालाई प्राथमिकता दिनेलगायत नीति तथा कार्यक्रमले मात्र तय हुने गर्छ । तर नीति तथा कार्यक्रम नै आउन नसक्दा विश्वविद्यालयका अधिकारीहरू नै अन्योलमा परेका छन् ।
विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकसाथ ल्याउने र पारित हुने व्यवस्था भए पनि त्यसो नहुनु र सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै जानुले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप भएको प्राध्यापक संघ-संगठनको भनाइ छ ।
कुलपतिसमेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरी छिट्टै अर्को सिनेट बैठक बसेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
