कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटप्रति सत्ता पक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बिहीबार प्रदेशसभामा बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट निर्माणका क्रममा सरकारले कर्णालीका आधा स्थानीय तहलाई सर्शत र विशेष अनुदान नदिएको, सबै वडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नदिएको लगायतका कारण त्रुटि देखाउँदै बजेट निर्माणमा सरकारले गम्भीर गल्ती आरोप लगाए ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले २८ वटा स्थानीय तहलाई समपुरक र १७ स्थानीय तहलाई विशेष र समपुर दुवै अनुदान दिएको छ भने ३ वटा वडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छुटाएको छ ।