काभ्रे । २०७२ को संविधान जारी भएपछि संघीयता लागू भएर तीन तहको सरकार गठन भएको छ । नेपाली नागरिकको लामो संघर्ष र बलिदानीको उपलब्धिस्वरूप गठित प्रदेश सरकारमाथि सेवा प्रवाह र प्रभावकारितालाई लिएर निरन्तर आलोचना भइरहेको छ ।
काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाले त संविधानभन्दा माथि उठेर प्रदेश सभा, सरकार, संरचना र खारेजीको माग नै गरेको छ । धुलिखेल नगरपालिकाले प्रदेश सभा खारेजीको माग गर्दै संघ सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।
५ गते आयोजित नगरपालिकाको १७औं नगरसभामा वडा नं. २ का अध्यक्ष अर्जुन न्यौपानेले प्रदेश सभाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको, प्रदेश सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी नभएको र बजेट वितरणमा असमानता रहेको तर्क गर्दै विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
न्यौपानेको प्रस्ताबलाई वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष गणेश आचार्यले समर्थन जनाउनु भएको थियो। न्यौपानेको प्रस्तावलाई नगरप्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जुले समेत कुनै पनि प्रदेश सरकार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा त्यसको विरोध गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई रहेको जिकिर गर्दै नगरसभाको सर्वसम्मत निर्णयबमोजिम खारेजीका लागि प्रदेश र संघ सरकारलाई पत्राचार गरिने बताउनुभयो ।
संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारका कमिकमजोरीहरू हुनसक्छन् । तर आफूलाई अधिकार नै नभएको र संविधानले नै नदिएको निर्णय गर्ने नगरपालिका प्रमुखलाई कामरवाही गर्नुपर्ने माग छ ।
प्रदेश सरकारको बजेट वितरणमा असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा हुनसक्छ । प्रदेश सरकारको गल्तीलाई सच्याउने अरू उपाय स्थानीय सरकारले अपनाउन सक्छन् । तर प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्नेजस्तो अपरिपक्व निर्णय नगरसभाबाट पारित गरेर धुलिखेल नगरपालिकाले आलोचना खेपेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
