काठमाडौं । लोकप्रियताको लोभमा स्रोत सुनिश्चित नभई आयोजना ल्याउने, बजेट विनियोजन गरिहाल्ने, तर निर्माणलाई प्राथमिकता नदिने सरकारको प्रवृत्तिका कारण सयौं साना-ठूला आयोजना अलपत्र परेका छन् ।
कुनैमा अध्ययनकै नाममा अर्बौं रकम स्वाहा पारिएको छ भने कुनै आधा काम सकिएपछि रोकिएका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण हो, साढे ३३ अर्ब खर्च भइसकेपछि रोकिएको पूर्वपश्चिम रेलमार्ग । परियोजना त रोकियो तर खर्च भएको साढे ३३ अर्वको जवाफदेहिता कसले लिने ?
यसैगरी ८० प्रतिशत काम सकिइसकेको मध्यपहाडी लोकमार्गको रेखांकन परिवर्तन गर्नसमेत सरकार तम्सिएको छ । अनि, यस्ता सयौं परियोजना छन्, जहाँ बर्सेनि अर्बौं रकमको ओइरो लगाइन्छ, तर, देखिने कुनै प्रगति छैन ।
अध्ययनकै लागि १६ वर्षमा साढे ३३ अर्ब खर्च गरिसकेको पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग परियोजनाबाट सरकार पछि हटेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् सरकारले रेलमार्ग निर्माण प्रयोजनका लागि रोक्का गरेर राखेको काँकडभिट्टा-इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गर्यो ।
झापा-सुनसरी खण्डको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र जग्गा अधिग्रहणको प्रकृयाका लागि मात्रै ५० करोड खर्च भैसकेको छ भने मेचीदेखि महाकालीसम्मकै डीपीआरका लागि ४ अर्ब खर्च भइसकेको छ । तर अब यो निर्णयसँगै सरकार रेलमार्ग निर्माण प्रकृयाबाट पछि हटेको प्रष्ट देखिन्छ ।
केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ मा जग्गा अधिग्रहण प्रकृया सुरू भएकोमा हाल ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला योजना काटियो । सरकार अब रेलमार्ग निर्माणबारे रणनीति फेर्ने गृहकार्यमा लागेको छ ।
रेलमार्ग त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो । अर्बौं खर्च गरिएका परियोजनामा सरकारले खेलाँची गरेका अनगिन्ती उदाहरण छन् । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ बाट सुरू भएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको ८० दशमलब ४ प्रतिशत भौतिक प्रगति सकिइसकेको छ । तर अहिले आएर यो गौरबको आयोजनाको रेखांकन नै परिवर्तन गर्न सरकार तम्सिएको छ ।
हालसम्म पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गमा ७० अर्ब ३ करोड खर्च भैसकेको छ । बहुचर्चित बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनामा पनि करिब ४५ अर्ब खर्च भैसकेको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जासमेत बुझिसकेका छन् । तैपनि निर्माणको मोडालिटीमा सरकार अझै अन्योलमा छ ।
स्रोत सुनिश्चित नभई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा योजना समावेश गर्ने तर ती परियोजना वर्षौसम्म पनि अघि नबढाउने प्रवृत्तिले परियोजनाको लागत बढ्नु त छँदैछ, नागरिकलेसमेत सास्ति पाउने स्थिति छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले करिब ४ हजार परियोजना कटौती गरेको छ, जसमध्ये भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको मात्रै करिब ४ सय परियोजना काटिएका छन् ।
अर्बौं खर्च गरिसकिएका परियोजना अलपत्र पर्दा बल्लबल्ल जुटाइएको स्रोत खेर गइरहेको छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? काठमाडौ उपत्यकाको चार कुनामा नयाँ सहरसहित देशभर ५४ सहर बनाउने सरकारको आयोजना पनि अलपत्र छ ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिरी चक्रपथ परियोजना, फास्ट ट्र्याकको खोकना खण्डलगायत त काम नै सुरू हुन सकेको छैन् । शहरी मन्त्रालयअन्तर्गतको नदी सफाइदेखि करिडोर परियोजनाको पनि भौतिक प्रगति निकै कमजोर छ । उर्जा, खानेपानी, शहरी विकासलगायत मन्त्रालयका दर्जनौं ठूला आयोजना अलपत्र छन् ।
