काठमाडौं । राज्यका निकायमा दर्ता नभएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण राज्यले बर्सेनि ठूलो राजस्व गुमाइरहे पनि दायरामा ल्याउन चुकिरहेको छ । करिब २० खर्ब बराबरको राजस्व उठाउन सक्ने भए पनि सरकार १२ खर्ब हाराहारीमा मात्रै सीमित छ ।
यसले गर्दा विकास निर्माणका लागि बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको भर पर्नुका साथै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा समेत बाधा पुगेको छ ।
सरकारले राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्छ तर उठाउन सक्दैन । अर्कोतर्फ राजस्व उठ्न सक्ने क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउँदैन वा ल्याइहाले पनि दबाब र प्रभावमा फिर्ता लिन्छ । यसको सिधा असर राजस्व र विकास प्रणालीमा परेको छ भने देश ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन पनि समस्या परिरहेको छ ।
सन् २०१८ मा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको अध्ययन अनुसार मुलुकको आधा क्षेत्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आधारित छ, अर्थात् राज्यका निकायमा दर्ता नभई कारोबार गरिरहेका छन् । तर, तिनलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । करविज्ञहरू सरकारले अहिले सबै अनौपचारिक क्षेत्र र कर छली गरिरहेकाहरूबाट सही तरिकाले कर उठाउने हो भने २० खर्ब बराबरको राजस्व उठ्ने बताउँछन् ।
तर, सरकारको कर असुली १२ खर्ब हाराहारीमा मात्रै छ । जसले बजेटको वार्षिक लक्ष्य पनि भेट्टाउँदैन ।
“केही वर्षअघि जापानमा स्ट्रक्चरल डिजाइन नेपालीले गर्दथे, त्यो रकम नेपालमा आए पनि कर लागेको थिएन, त्यस्तै नेपालबाट विदेशका बच्चाको होमवर्क गरेर आय गर्नेहरू छन, अनि वर्कशप छन् तर दर्ता छैनन् । यी सबै करको दायरा बाहिर छन्”, करविज्ञ चन्द्रमणि अधिकारीले बताउनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वबिद्यालयको अर्थशास्त्र विभागले गरेको एक अध्ययन अनुसार घरजग्गाको क्षेत्रमा हुने ९९ प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक छ । घरभाडा अनौपचारिक र घरजग्गा कारोबारमा बजार मूल्यभन्दा सरकारी मूल्यमा हुँदा राज्यलाई ठूलो कर गुमिरहेको छ । घरजग्गा कारोबार हुँदा किनबेच बजार मूल्यका आधारमा हुन्छ भने राजस्व सरकारी मूल्यमा ।
कालो धनसम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले घरजग्गाको खरिद बिक्री पारदर्शी नभएको बताउँदै आए पनि सरकारले घरजग्गा खरिदमा बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरिसकेको प्रावधान फिर्ता लिएको छ ।
करको दायरमा आउन नसकेको अर्को क्षेत्र कृषि हो । अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान करिब २५ प्रतिशत छ । तर यो क्षेत्रमा हुने किनबेच करको दायरा बाहिर छ । ९६.४८ प्रतिशत कृषि अनौपचारिक रहेको रिपोर्टको निष्कर्ष छ । होटल तथा रेस्टुराँको ५० प्रतिशत, मनोरञ्जन क्षत्रेको ३३.६९ र उद्योगको १६.३६ प्रतिशत अनौपचारिक छ ।
सरकारी पक्ष भने अनौपचारिक क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन मात्रै नभई अर्थतन्त्र नै औपचारिकरण गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताउँछ ।
“एक कार्यक्रमबाट मात्रै अनौपचारिक हट्ने होइन हामीले प्यान अनिवार्य गरेका छौं, आईटी आएको छैन भनेकामा कर छुट दिएर लिन खोजिरहेका छौं । कतिपयलाई थोरै तिरे हुन्छ भन्दा पनि बिस्तारै सबै कामले औपचारिक क्षेत्र बढ्ने र अनौपचारिक घट्नेछन्”, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताउनुभयो ।
रोजगारीमा संलग्नमध्ये ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्, र यस्तो काम दिने अनौपचारिक क्षेत्र ६२ प्रतिशत छ । अनौपचारिक रूपमा काम गर्ने हुन् या काममा लगाउने, दुवैले राज्यलाइ कर तिर्दैनन् ।
कतिपय अवस्थामा त कर तिर्ने क्षेत्र थाहा हुँदाहुँदै पनि कर प्रशासनले बेवास्ता गरेको छ । दायरामा नआएको अनौपचारिक क्षेत्र मात्रै होइन प्रशासनले निगरानी राख्न नसक्दा समेत राज्यले बर्सेनि अर्बौं गुमाइरहेको छ र नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक विकासको चाहनामा धक्का लागिरहेको छ ।
