काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम पुनःसंरचनाको गृहकार्य थालेको छ । जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमा प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएका कार्यक्रमको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले तयारी थालेका हुन् ।
सरकारी निकायले चलाउने सबै किसिमका सीप तालिमलाई एकीकृत गर्दै वर्षमा करिब ४० हजार बेरोजगारलाई सीपयुक्त रोजगारीमा लगाउने तयारी छ । यस्तै कृषितर्फ १० वर्षे रणनीति बनाउन सरकार लागेको छ । अब रोजगारी र कृषिका यी कार्यक्रमको संगठनात्मक, संरचनागत र कानुनी सुधारको काम थालिएको हो ।
सार्वजनिक रूपमा आलोचित हुँदै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिताप्रति स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । नाम प्रधानमन्त्रीको राख्ने तर काम पटक्कै नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले विषयगत मन्त्रालयका बैठकमा मात्र होइन, सार्वजनिक कार्यक्रममै समेत यसका बारेमा अघिल्लो कार्यकालदेखि नै गुनासो गर्न थाल्नुभएको हो ।
सरकारी स्रोतको उपयोगितामा नागरिक स्तरबाटै बारम्बार प्रश्न उठेपछि आउने आर्थिक वर्षदेखि भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाम र ढाँचा नै परिवर्तन हुने भएको छ । बजेटमै यसको पुनःसंरचनाको घोषणा भयो । सोही अनुसार मन्त्रालयले तयारी थालेको छ ।
आन्तरिक रोजगार दशक घोषणा गरेको सरकारले अब यो कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमका नामबाट सञ्चालन गर्ने छ । यस अनुसार सबै पालिकामा बेरोजगार सूचीकरण हुने, हरेक पालिकामा रहेका रोजगार केन्द्रको जनसंख्याका आधारमा क्षमता विस्तार गरिने, भूगोल र क्षेत्रको आवश्यकताका आधारमा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारको छ । विशेष गरी सीपमार्फत स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्ना सरकारको प्राथमिकता हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममा अहिले जस्तो युवाहरूले बेरोजगारीको फारम मात्र भरेर मात्र हुने छैन । आफूले लिन चाहेको सीप खुलाउनुपर्ने छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत औसत ७८ दिनको काम दिने गरिएकामा कम्तीमा ३ महिना सीप तालिम दिइनेछ । सूचीकृत ७ लाख बेरोजगारमध्ये बढीमा ४० हजार युवाले सीपयुक्त रोजगार पाउने छन् ।
असार १५ सम्ममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यविधि २०७५ लाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ कार्यविधि ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । औद्योगिक क्षेत्र आसपासका उद्योगलाई चाहिने सीप सिकाइने छ भने पहाडी क्षेत्रमा लघु उद्यम र व्यावसायिक कृषिलाई सहयोग पुग्ने किसिमका कार्यक्रम आउँदै छन् ।
यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि साउन १ गतेबाट राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको नाममा सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रम सञ्चालन भएको ९ वर्ष बित्दा पनि ठूला कोल्ड स्टोर बन्न नसकेको, बाली विशेषका मेगा कार्यक्रम संचालन हुन नसकेको र कृषिजन्य वस्तुको बढ्दो आयात न्यूनीकरण हुने गरी कार्यक्रम आउन नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ ।
तर कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पूनःमूल्यांकन हुनै बाँकी छ भने नयाँ संरचनामा संचालन हुने कार्यक्रमको रणनीति पनि बनाउन बाँकी नै छ । असारभित्रै तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकपछि १० वर्षे रणनीति बनाउने र त्यसै अनुसार कृषि रूपान्तरणको मार्गचित्र ल्याउने तयारी कृषि मन्त्रालयको तयारी छ ।
कृषि लगानी दशकलाई सार्थक बनाउन पुनः एक गाउँ एक उत्पादन जस्ता कार्यक्रम थपिने तयारी छ । वार्षिक साढे दुई अर्बभन्दा धेरै बजेट विनियोजन हुने यस्ता कार्यक्रमको संरचना परिवर्तन गर्दै दायरा विस्तार गर्न लागिएको हो ।
