काठमाडौं । वर्ष २०८२ अन्त्य हुँदै गरेको बेला नेपालको अर्थतन्त्रको चित्र मिश्रित छ।
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक देखिन्छन् तर आन्तरिक आर्थिक चक्र भने उति उत्साहजनक छैन। तर, यहाँ एउटा आशाको किरण पनि देखिन्छ। दुईतिहाइ नजिकको नयाँ सरकार बनेको छ जसले लगानीका लागि नीतिगत स्थिरता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले १५ वटा कानुनको खारेजी, गैर आवासीय नेपालीका लागि सहजीकरण, र २५ करोडसम्मको उद्योग सञ्चालनका लागि पैसा नलाग्ने नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। यसले निजी क्षेत्रमा आशा पलाएको छ। हेरौं वर्ष २०८२ अर्थतन्त्रका दृष्टिले कस्तो देखियो ?
बाह्य सूचक सकारात्मक
रेमिट्यान्समा उत्साह
पहिलो कुरा - रेमिट्यान्स। गत आठ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ३७ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ४९ अर्ब रेमिट्यान्स आएको छ। २०८२ साउनमा १ खर्ब २० अर्ब भित्रिएको रेमिट्यान्स फागुनसम्म आइपुग्दा १ खर्ब ८८ अर्ब आएको छ। बीचका केही महिना तलमाथि भए पनि यो वृद्धिका हिसाबले यो उत्साहजनक देखिन्छ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति
विदेशी विनिमय सञ्चितिका दृष्टिले पनि सकारात्मक आंकडा छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिती ३४ खर्ब १३ अर्ब पुगेको छ। यो रकमले नेपालले १८ महिनासम्मको वस्तु र सेवा धान्न सक्छ।
निर्यातमा वृद्धि
कुल वस्तु निर्यातमा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। १ खर्ब ९१ अर्ब ११ करोड बराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ। यो वृद्धि दरलाई अझै तिव्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता छँदैछ। आयात पनि १२ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ८९ अर्ब पुगेको छ।
सधैंजस्तै धेरै आयात हुने वस्तुमा इन्धन नै छ। पहिलो स्थानमा डिजेल छ जुन ८२ अर्ब १० करोड बराबरको आयात भएको छ। दोस्रोमा सोयाबिन तेल छ जुन डिजेलभन्दा थोरैले कम ८१ अर्ब १८ करोडको आयात भएको छ।
जेन्जी आन्दोलनको आघात
यी सूचकलाई अलग राख्ने हो भने २०८२ ले नेपाली अर्थतन्त्रमा केही गम्भीर असरहरू देखिए।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनमा नेपालको निजी क्षेत्रले ठूलो आक्रमणको सामना गर्यो। व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा तोडफोड, आगजनीले निजी क्षेत्रलाई करिब ८४ अर्बको क्षति पुर्याएको छ। २,६०० जनाले रोजगारी गुमाएको उद्योगी व्यवसायीसम्बद्ध संघसंस्थाले जनाएका छन्।
आन्दोलनपछि त्रस्त रहेको निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सरकारलाई लामो समय लाग्यो। नयाँ परियोजना विकास नहुँदा रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन सकेनन्।
बजेटमा कटौती
सरकारले चुनावी खर्च चुटाउन बजेटको आकार नै १४ प्रतिशतले घटायो। आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर ४० प्रतिशतले विकास बजेट कटौती भयो। यसको अर्थ हो, विकासका काम अघि बढ्नै सकेनन्।
महंगीको सकस
घिउ, तेल र तरकारीको मूल्य साढे ९ प्रतिशतले बढेको छ। इन्धनको मूल्यवृद्धिले यहाँको समग्र आर्थिक चक्र नै प्रभावित भएको छ। मुद्रास्फीति अर्थात् महंगी तथ्यांकमा ३ दशमलव ६२ प्रतिशत छ। तर, नागरिकको अनुभवमा भने महंगी सरकारी तथ्यांकमा भन्दा कैयौं गुनाले धेरै छ।
निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन। २० लाखभन्दा बढी मजदुर आबद्ध रहेको यो क्षेत्र कसरी उठ्छ, अहिले भन्न सकिने स्थिति छैन। आन्तरिक र बाह्य कारकले यो क्षेत्र प्रभावित छ।
विदेशी रोजगारी - ३४ प्रतिशतको गिरावट
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि देखेको वर्ष २०८२ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या भने घटेको देखियो। संस्थागततर्फ ३४ प्रतिशतले गिरावट छ। गत वर्षको माघदेखि चैत २५ सम्म ८६ हजार ६ सय ८६ युवा विदेशमा गएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा मात्र ५६ हजार ९ सय ५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यसले आउने वर्षको रेमिटेन्स आप्रवाहमा सीधा असर पर्नेछ।
पश्चिम एसिया तनावको असर नेपालसम्मै
कारण हो - पश्चिम एसियाको द्वन्द्व। रेमिट्यान्सको प्रमुख स्रोत रहेका खाडीका देशहरूमा रोजगारीका अवसर संकुचित भएका छन्। फागुन १९ गतेदेखि पश्चिम एसियाली मुलुकमा श्रमिकका लागि संस्थागत तवरले जान लगाइएको प्रतिबन्ध अहिले पनि खुल्न सकेको छैन। न त इरान-अमेरिका-इजरायद द्वन्द्व तत्काल अन्त्य हुने सम्भावना देखिएको छैन।
विश्वको आंकलन - निराशाजनक
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने प्रक्षेपण गरिसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर २ देखि ३ प्रतिशतमा आइसक्ने ती अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले बताइसकेका छन्। जुसलाई सामान्यत: न्यून वृद्धि दर मानिन्छ।
नेपाली अर्थतन्त्रको समग्र चित्र
समग्रमा २०८२ को नेपाली अर्थतन्त्र विरोधाभासपूर्ण देखियो। बाहिर - रेमिट्यान्स बढ्यो, विदेशी विनिमय बढ्यो, निर्यात पनि बढ्यो। भित्र - रोजगारी गुमेको छ, निर्माण कार्य रोकिएका छन्, साना र मझौला उद्योग बन्द हुने क्रम बढेको छ र नागरिकले अचाक्ली महंगीको मार खेपेका छन्।
अर्थतन्त्रको अँध्यारो सुरुङबाट टाढा कतै उज्यालो त देखिन्छ, तर त्यहाँसम्म पुग्न कति समय लाग्छ भन्न सकिएको छैन। आशा गरौं, नयाँ सरकारले नेपाललाई त्यो उज्यालोसम्म डोर्याउने ल्याकत राख्छ।
