काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउने भएको छ । भोलि बस्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुस्त अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने योजनासहितको बजेट पेश गर्नुहुने तयारी छ ।
बजेटमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय परियोजना समयमा सक्ने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम परिस्कृत गर्ने र कृषिको व्यवसायीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेका छन् ।
स्रोतको सीमितताका बीच सरकारले १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउने भएको हो । यस पटक सरकारले नयाँ योजना थप्नेभन्दा निर्माणाधीन आयोजनालाई प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याउन लागेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बैंकमा प्रविष्ट गरेका झन्डै १३ सय आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरिँदैछ ।
निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा पर्याप्त बजेट छुट्याइने भएको छ । दुई वर्षभित्र सकिने परियोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने रणनीति छ । सरकारले यस पटक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएको छ । स्वदेशमा औद्यागिक उत्पादन लागत घटाउन कच्चा पदार्थको सहज उपलब्ध गराउने नीति बजेटले लिँदै छ । नवउद्यम र स्वरोजगारलाई जोड दिने गरी कार्यक्रम बजेटमा समेटिँदै छ । स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने सरकारी उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् । अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
बजेटमा आर्थिक रोजगार दशक र कृषि लगानी दशकलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ । कृषिबाटै औद्योगिकीकरणको यात्रा सुरु गर्ने लक्ष्य बजेटको हुने छ । त्यस्तै कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन लागत घटाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइँदै छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासलाई ग्रीन इकोनमिक बेल्ट घोषणा गर्ने तयारी छ । कृषिजन्य वस्तुको निर्यात प्रोत्साहन गर्न गर्ने नीति लिइँदै छ ।
बाँझो रहेको करिब १० लाख हेक्टर जमिनमा उत्पादन बढाउनका लागि सामूहिक र करार खेतीको प्रबन्ध मिलाउने गरी बजेट ल्याइँदै छ । त्यसका लागि कृषि प्रयोगशालाको क्षमता विकास गरिने भएको छ । उच्च मूल्यका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धिका लागि पकेट क्षेत्र तोकिँदै छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकिरण परियोजनालाई पनि परिस्कृत गरिने भएको छ ।
त्यस्तै औद्योगिक उत्पादन बढाउन निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम समयमा सक्ने गरी यथेष्ठ बजेट छुट्याइँदै छ । रुग्ण सरकारी उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिँदै छ ।
यस्तै नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्रीको प्रबन्ध गरिने भएको छ । असमानता र गरिबी घटाउन सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम परिस्कृत गर्ने तयारी पनि सरकारको छ । यस्तै मध्यवर्गीय परिवारका लागि आयकरको सीमा बढाएर विश्वास जित्ने प्रयास बजेटले गर्नेछ ।
