कान्तिपुर । अर्थतन्त्रको शिथिलता कायमै रहेको, बैंकमा पैसा थुप्रिएको र बजारमा वस्तुको माग हुन नसकेका बेला अर्थविद् विश्व पौडेलले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ ।
एकातिर मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्वन्धी निगरानी राख्ने निकाय-फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टमा नेपाल परेको छ भने अर्कातिर स्वदेशी र विदेशी लगानीसमेत बढ्न सकेको छैन । यस्तो बेला नयाँ गभर्नरका के-के छन् चुनौती ?
राष्ट्र बैंकको मुख्य काम आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि मूल्य र सोधनान्तर स्थिरता कायम गर्न मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति बनाउनु हो । यसअनुसार महँगी र विदेशी विनिमय सञ्चिती कायम गर्न नयाँ गभर्नरलाई कुनै समस्या छैन । किनभने महँगी ३ दशमलव ३-९ प्रतिशत मात्रै रहेकामा विदेशी विनिमय सञ्चिती २४ खर्बमाथि छ, जसले १४ महिनाको आयात धान्छ ।
नयाँ गभर्नरका लागि मुख्य चुनौती भनेकै सुस्त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बजेटसँग मेल खाने मौद्रिक नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो । प्रवाह भएको ऋणको सावा तथा ब्याज नियमित नभएका बेलामा कर्जा मात्रै बढाउने नीति अँगाल्दा थप खराब कर्जा बढ्ने जोखिम कायम छ । जसका लागि गभर्नरले सुरुमा अर्थतन्त्र चलायमान गराउने गरी मौद्रिक नीति बनाउनु आवश्यक छ । तर, नीति भने सरकारमा कुन दल छ भन्दा पनि मुलुकको आवश्यकता हेरेर तय गर्नु जरुरी छ ।
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्रै एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउने योजना बनाएको छ । विदेशबाट आउने पैसामा विशेष निगरानी राख्ने हो भने मात्रै यो सम्भव छ । कुनै खास दल वा नेताको दबाब वा स्वार्थमा लगानीको आवरणमा आउन सक्ने त्यस्तो रकम रोकिराख्ने जिम्मेवारी नयाँ गभर्नरसँग छ । नभए मुलुक ग्रेबाट बाहिर निस्कन नसक्ने मात्रै होइन, कालोसूचीमै पर्ने जोखिम रहन्छ ।
सन् २००८ मा नेपाल पहिलोपटक ग्रे लिस्टमा परेपछि आवश्यक सुधार गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सहयोगमा सन् २०१२ मा कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो । र, आइएमएफकै सहायतामा सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट हटेको थियो ।
एकातिर व्यवसायीले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगन गर्न माग गरिरहेका छन् भने अर्कातिर आइएमएफले कर्जाको प्रयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई आश्वस्त पार्दै मुलुकमा रहेको आर्थिक शिथिलता चिर्ने र त्यसका लागि सरकारलाई सही सुझाव दिने दायित्व गभर्नरको हो ।
