काठमाडौं । स्थानीय तह तथा प्रदेशले बैदेशिक ऋणमा आयोजना निर्माण गरे त्यसको साँवा तथा ब्याज उनीहरूले नै तिनुपर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज संघीय सरकारले नै ब्यहोर्दै आएको थियो ।
काठमाडौंमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले संघले विदेशी दातासँग ऋण लिएर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने गरेकोमा अबदेखि त्यसको साँवा तथा ब्याज तिर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूलाई दिइएको बताए ।
साथै अब देखि कुनै पनि वैदेशिक लगानीका आयोजनाको निर्माणमा कर छुट नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुदानमा बन्ने आयोजनामा समेत सरकार आफैंले नै रकम तिर्ने तर कर छुट नगराउने भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रतिब्यक्ति आय बढेका कारण विदेशी दाताको ऋणको ब्याज महंगो भएको प्रष्ट पारेको छ । तिन वर्षदेखि निरन्तर १३ सय ३५ अमेरिकी डलर प्रतिब्यक्ति आय भएमा ब्याज बढ्ने व्यवस्था अनुसार विश्व बैंकले ब्याजदर शून्य दशमलव सात-पाँच बाट बढाएर १ दशलमव पाँच प्रतिशत पुर्याएको छ।
