लक्ष्यअनुसार विकास खर्च हुनै नसकेपछि सरकारले विकासको ढाँचा नै फेर्ने

काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार विकास खर्च हुनै नसकेपछि सरकारले विकासको ढाँचा नै फेर्ने भएको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा अघि बढाइएका आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने र स्रोतको सम्भावना नभएका आयोजना स्थगन तथा खारेज गर्ने नीति सरकारले लिएको हो । 

आगामी दशकलाई रोजगारीको दशक बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ । तर रोजगारीसँगै उत्पादन वृद्धिको ठोस योजना भने पेश गरिएको छैन ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा विकास खर्च प्रभावकारी बनाउन विकासको ढाँचा नै परिवर्तन गर्ने उल्लेख छ । 

करिब दुई हजार आयोजना अहिले बजेट अभावका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् । जसका कारण ६ खर्ब बराबरका आयोजना अलपत्र छन् । औचित्य तथा आर्थिक लाभका आधारमा पुनः प्राथमिकीकरण गरी आयोजनाको निरन्तरता तथा खारेज गर्न निर्माण व्यवसायीले माग गर्दै आएका थिए । 

जसलाई सम्बोधन हुने गरी ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमले आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण र सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजना खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।

विकास खर्च बढाउने मात्रै होइन, बढ्दै गएको चालु खर्च घटाउन अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । दुई वर्षअघि प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पनि अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको थियो । 

तर त्यो प्रयास सफल भएको थिएन । मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलता र युवामा देखिएको निराशासागै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्यामा कमी गर्न आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारीको दशक बनाउने भनिएको छ । स्टार्ट अप कर्जालाई बिस्तार गर्ने भनेपनि अन्य के कसरी रोजगारी वृद्धि गर्ने हो भन्ने ठोस योजना नीति तथा कार्यक्रममा छैन ।

ऊर्जा सुरक्षाका लागि बहुउद्देश्यीय तथा जलशाययुक्त आयोजना अघि बढाउने भनिएको छ । तर कुन आयोजना अघि बढाउने हो विगतका वर्षहरूमा जस्तै नाम उल्लेख छैन । उर्जा विकास मार्गचित्र तयार गर्दै हाइड्रोजन उर्जाको विकास गर्ने भनिएको छ । 

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न साना बचतकर्ताको रकम नै फिर्ता गर्ने गरी कोष स्थापना गरिने भएको छ । यस्तै औचित्य र आर्थिक लाभका आधारमा मात्रै विमानस्थल निर्माण र विस्तार गरिने भएको छ । 

यसैगरी रोजगारीमा रहेका सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने नीति सरकारको छ । त्यसका लागि कम्पनी, संस्था, सहकारी, र्फम वा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ । 

बैंकहरुमा बढ्दै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्था कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।