काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरोपना भएका तथा प्रतिफल नदिएका ५० वटा सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत सहभागी आजको बजेट छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ५० वटा सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने जानकारी दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडलले कार्यालयले तयार पारेको सूची मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । यस्तै अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा दायित्वमा बजेटको १६ प्रतिशत खर्च भइरहेको र लक्षित समूह बाहेकले पनि सुविधा लिएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पुनःमूल्याङ्कन सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले सरकारी कार्यालयहरूमा अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने होड रहेको भन्दै त्यो रोक्न आग्रह गर्नुभयो । संघीयतापछि केन्द्र सरकारका रहेका कर्मचारीको दरबन्दी ४८ हजारबाट बढेर ५६ हजार पुगेको तथ्यांक छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा मात्रै ८ हजार दरबन्दी थपिएकाले पनि यस्तो कार्य रोक्न अर्थका अधिकारीहरूले आग्रह गरेका थिए । छलफलमा बजेटले नधान्ने भन्दै नयाँ योजना नथप्ने विषयमा पनि जोड दिइएको थियो ।
छलफलमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा चालु खर्च नै १२ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना हुन लागेको जानकारी दिनुभएको थियो । तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्ने दायित्व भए पनि सरकारी आम्दानी खुम्चिँदा बजेट बनाउन सकस भइरहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार उठेको राजस्वजति कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च हुने देखिएको छ ।
मन्त्री पौडेलले बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व ६ खर्बभन्दा बढी भएको र अर्को वर्ष सार्वजनिक ऋण तथा साँवा भुक्तानीकै लागि ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने बताउनुभएको थियो । छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अनावश्यक खर्च बढेको भन्दै मितव्ययिता अपनाउन सुझाव दिएका थिए ।
