काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल विवाद चलिरहँदा थप प्रिमियम महसुल भुक्तानीबारे आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन भएको सहमतिबारे आवश्यक सहजीकरण गर्न पत्र पठाएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उद्योग सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ समेतलाई आवश्यक सहजीकरण गरिदिन निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललगायत उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच कात्तिक १७ गते डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने र पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन सहमति भएको थियो ।
उद्योगीहरूले प्राधिकरणले दिएको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बराबरको रकमलाई ‘विवादित रकम’ मानेर धरौटीका रूपमा बुझाउने, विद्युत् लाइन तुरुन्त जडान गरिने मौखिक सहमति भएको भन्ने गरेका छन् । उर्जा मन्त्रालयले भने किस्ताकै रूपमा बुझाउँदै जाने सहमति भएको बताएको छ ।
