काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन संशोधन भएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्नो कारबाही नयाँ ढंगले अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
कानुन संशोधन भएपछि बिना कारण फाइल रोकेर राख्ने कर्मचारीविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने सक्ने भएको छ । यसैगरी भ्रष्टाचारका मुद्दामा १४ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अख्तियारले एक वर्षभित्रै चलाएका मुद्दामा मात्रै ८ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको तथ्यले देखाएको छ । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी २०५९ सालमा बनेको ऐन संसद्ले हालै मात्र संशोधन गरेको छ । संशोधित कानुनमा अब भ्रष्टाचार गर्नेहरुले १४ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको दफा ३ मा १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भए पनि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै कुनै सरकारी कर्मचारीले तोकिएको समयमा निर्णय नगरी कुनै फाइल रोकेर राखेको छ भने त्यस्ता कर्मचारीविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउन सक्ने छ ।
त्यसरी फाइल रोकेवापत राज्यलाई कुनै नोक्सानी भएको छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति उनै कर्मचारीबाट भराउने र विगो कायम छैन भने ५० हजार जरिवना र ६ महिनासम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था संशोधित कानुनमा छ ।
अख्तियारलाई स्टि्ङ अपरेशन गर्न पनि यो कानुनले बाटो खोलिदिएको छ । यसअघि सर्वोच्चले अख्तियारलाई स्टि्ङ अपरेसन गर्न रोक लगाएको थियो । यस्तै भ्रष्टाचारमा शंकास्पद मानिएकाहरुको फोन रेकर्ड गर्न सक्ने अधिकार अख्तियारलाई कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ ।
अख्तियारले हरेक वर्ष २ सयभन्दा बढी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्ने गरेको छ । गत वर्ष अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी २ सय १ वटा मुद्दा अदालत लगेको थियो । जसमा सबैभन्दा धेरै गैरकानुनी लाभ लिएको आरोपमा ५८ वटा मुद्दा थिए । तीमध्ये १ करोडभन्दा बढी लाभ लिनेहरुविरुद्धका १० वटा मुद्दा छन् ।
घुस लिनेविरुद्ध ४८ मुद्दा अदालत पुगेका थिए । जसमा सबैभन्दा धेरै १ देखि ५ लाखसम्म घुस लिने १६ वटा मुद्दा छन् । ५० लाखदेखि १ करोडको बीचमा घुस लिएको अभियोग एक जनालाई मात्रै लागेको छ । समयमा काम सम्पन्न नगरेर अथवा भत्काएर सार्वजनिक सम्पत्तिमा नोक्सान पुर्याउने ३३ र राजस्व छली गरेको आरोपका १३ वटा मुद्दा दायर भएका थिए ।
त्यस्तै अकुत सम्पत्ति अर्थात गैरकानुनी सम्पत्तिमा ११ अभियोग अदालतमा पुगेको अख्तियारको तथ्यांक छ । तीमध्ये १० अभियोग एक करोडभन्दा बढी लाभ लिनेहरुका छन् । १ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ३७ मुद्दा दायर भएका छन् ।
देशैभर अख्तियारले चलाएको कारवाहीमा विगत एक वर्षमा १४ सय ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्धा दायर भएको छ । जसमा ११ सय १७ जना पुरुष र ३ सय ८० महिला छन् ।
यी सबै आरोपीबाट ८ अर्ब ४० करोड भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारले गरेको छ । कानुन संशोधन भएसँगै अख्तियारको छानबिन पनि सशक्त हुने र अधिकार क्षेत्र पनि फराकिलो भएकाले अब अख्तियारले दायर गर्ने मुद्दामा पाउने सफलताको प्रतिशत बढ्ने अुनमान गर्न सकिन्छ ।
संशोधित नयाँ कानुनले अब ठूलो भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुले धेरै समय कैदमा बस्नुपर्ने कठोर व्यवस्था गरेको छ । भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्नेमध्ये सबैभन्दा धेरै सरकारी कर्मचारी र बिचौलिया छन् । अब संशोधित नयाा कानुनले सरकारी कर्मचारीलाई समयमा फाइल अगाडि बढाउन, कुनै सम्झौता विनाकारण रद्द गर्नसमेत रोक्ने छ ।
