काठमाडौै । देशैभर द्रुत गतिको अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन ५ वर्षअघि सुरु गरिएको परियोजनाकै गति सुस्त भएको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर-दक्षिण करिडोरमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने लक्ष्य राखेर ३ खण्डमा काम थालिएकोमा अधिकांश स्थानको प्रगति निराशाजनक छ ।
काम चाँडो सक्न पहल गर्नुको साटो टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरण भने एक अर्कालाई दोष देखाउन व्यस्त छन् ।
इन्टरनेटको गुणस्तर वृद्धि गरी डिजीटल नेपाल बनाउन भन्दै २०७६ सालमा थालिएको अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने परियोजना ५ वर्ष बित्दा पनि कहिले सकिन्छ, टुंगो छैन ।
तर, दुरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम भने एक अर्कालाई दोष देखाउनै व्यस्त छन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी हरेक कार्यक्रममा टेलिकमले अप्टिकर फाइवर विच्छ्याउने काम समयमा नसक्दा इन्टरनेटको गुणस्तर सुधार हुन नसकेको बताउादै आरोप लगाउन छाड्नुहुन्न ।
तर स्वयं प्राधिकरणले भने २०८० फागुनदेखि अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने कार्यको प्रगति दिन सकेको छैन । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट बनिरहेको फाईबर टु द होम अर्थात् देशैभर हरेक घरमा द्रुत गतिको अप्टिकल फाइवर पुर्याउने यो परियोजनाकै गति सुस्त छ ।
देशलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर काम सुरु गरिएकोमा पूर्वी खण्ड अर्थात् कोसी, मधेश र बागमती प्रदेशको प्रगति ९० प्रतिशत छ । बााकी काम सक्न प्राधिकरण नै बाधक रहेको टेलिकमको आरोप छ ।
यसैगरी, मध्य खण्ड अर्थात् गण्डकी र लुम्बनीको ठेक्का युटीएलले पाएको थियो । तर, युटीएलले लाईसेन्स नवीकरणबापतको रकम नबुझाएपछि कम्पनी नै खारेज भएपछि यो खण्डको काम अलपत्र परेको छ ।
त्यस्तै, पश्चिम खण्ड अर्थात् कर्णाली र सुदूरपश्चिम खण्डको २३ सय ९२ किलोमिटरमा सुरु ठेक्का स्मार्ट टेलिकमले पाएको थियो । स्मार्ट टेलिकमले पनि लाईसेन्स नवीकरण गर्न नसकेपछि यो खण्डको काम पनि नेपाल टेलिकमले गरिरहेको छ ।
सबै स्थानीय तह, अस्पताल र स्कुलमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्याएर डिजिटल डिभाइड कम गर्न परियोजना सुरु गरिए पनि सरकारकै कारण ढिलाइ भएको हो ।
सन् २००५ मा सञ्चालन गरिएको पूर्वपश्चिम अप्टिकल फाईवर परियोजनाअन्र्तरगत महेन्द्र राजमार्गमा विच्छ्याईएको अप्टिकल फाइबर पनि सडक बिस्तारले क्षतविक्षत भएका छन् ।
