काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । यति नै बेला नेपाललाई सबैभन्दा धेरै द्विपक्षीय सहयोग गर्ने देश अमेरिकाले एकपछि अर्को अनुदानका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुलुक ग्रे लिस्टमा परेर वैदेशिक ऋणको ब्याज महँगो तिर्नुपर्ने अवस्था त सिर्जना भएको छ नै दातृ निकायहरूले पनि एकपछि अर्को अनुदान कटौती गर्दै जाने देखिएको छ । यो अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट नल्याउन र १८ खर्बमै सीमित गर्न विज्ञहरूको सुझाव छ ।
माघको पहिलो साता अमेरिकाले नेपालमा अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएड मार्फत आउने सहयोग रोक्यो । लगत्तै फागुनको पहिलो साता अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) स्थगन गरेको सूचना आयो ।
अमेरिकाले एकपछि अर्को अनुदानका कार्यक्रम रोकिरहेका बेला बेलायतले पनि विकास सहायता घटाउने निर्णय गरेको छ । यसले नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो दातृ निकाय रहेको अमेरिकासँगै अन्य देशबाट आउने अनुदान पनि क्रमशः घट्दै जाने देखिएको छ । किनभने दातृ मुलुकहरूको आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन अर्थात् ओइसीडीमा आबद्ध देशहरूले सहायता रकम घटाइरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको बजेटमा समेत पर्ने देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसमा वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३५ करोड र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ । अर्थात् कुल बजेटमा बाह्य ऋण तथा अनुदानको हिस्सा १४ प्रतिशत हाराहारी छ । कुल बजेटमा १८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च छुट्याइएको छ ।
यसले के देखाउँछ भने अधिकांश विकासका काममा हामी विदेशी अनुदान तथा ऋणमै भर पर्नुपरेको छ । यो अवस्थामा देश ग्रे लिस्टमा परेसँगै ऋणको ब्याज पनि महँगो हुने भएको छ । सरकारले १९ खर्बको बजेट तयारी गरिरहेका बेला स्रोतमा चाप पर्ने देखिएको भन्दै बजेटको आकार नै घटाउन विज्ञको सुझाव छ ।
बजेट बनाउँदा ठूलो अनुदानको अपेक्षा गरिए पनि त्यो अनुसार प्राप्त हुने गरेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५२ अर्ब अनुदानको अपेक्षा गरेकामा अहिलेसम्म ९ अर्ब मात्रै प्राप्ति भएको छ । यसै त आगामी वर्ष अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा जाँदा ऋणको ब्याज बढ्छ नै त्यसमाथि ग्रे लिस्टमा परेपछि त ऋणको ब्याज पनि झन् बढ्ने जोखिम छ । यो अवस्थामा आन्तरिक स्रोतलाई नै प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्न सरकारमाथि दबाब छ ।
