काठमाडौं । अर्को वर्ष नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशीलमा रुपान्तरण हुँदै छ । मापदण्ड पूरा गरेपछि नेपाल विकासशील मुलुकको सूचीमा पर्न लागेको हो । तर देशको आन्तरिक अवस्था भने बलियो छैन । अहिले पनि आन्तरिक उत्पादन बढेको छैन भने आयातमा भर पर्नुपरेको छ । तर विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालले पाइरहेका व्यापारका सुविधा कटौती हुने छन् । यसै पनि व्यापार सन्तुलन गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा आईपर्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि विकल्पहरू खोज्न विज्ञले सुझाएका छन् ।
नेपाल अर्को वर्ष अल्पविकसीत मुलुकबाट स्तरोन्नति भएर विकासशील देशको सूचीमा जाँदै छ । २३ नोभेम्बर २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सिफारिस गरेबमोजिम नेपाल २०२६ मा स्तरोन्नति हुन लागेको हो । स्तर उन्नतीका लागि २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको तीन मध्ये दुई वटा आधार नेपालले पुरा गरेको थियो । स्तरोन्नतिका लागि पहिलो शर्त मानव विकास सूचकांकमा ६६ अंक ल्याउनुपर्नेमा ७४ दशमलव ९ अंक भएको छ । दोस्रो आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा धेरै हुन हुँदैन । रेमिट्यान्स बढीरहेकाले अहिले नेपालको २४ भन्दा कम छ । तर २०२१ मा प्रतिव्यक्ति आय १३०६ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा १ हजार २७ मात्र हुँदा नेपाल विकासशील मुलुक बन्न पाएको थिएन । अहिले प्रतिव्यति आय पनि १४५६ डलर पुगेको छ । यी आधारमा नेपाल स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको हो ।
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सबै आधार तयार भएको देखिएको भए पनि आन्तरिक अवस्था भने सबल भइसकेको छैन । कम्तिमा ७ प्रतिशतको आर्थिक सुधार र रोजगारीका अवसर अझै सिर्जना भइसकेका छैनन् । आन्तरिक उत्पादन पनि कमजोर छ । अल्पविकसीत मुलुकको सूचीमा रहँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छुट र सुविधा पाइरहेको छ । नेपालमा उत्पादित वस्तु शून्य भन्सारमा युरोपेली मुलुकमा निर्यात हुँदै आएका छन् । त्यस्तै अमेरिकाले पनि नेपाल सम्बन्धी व्यापार ग्राहृयता कार्यक्रम अन्तरगत गलैंचा, सल, लगेज सामग्री, हातेझोला, हेडब्याण्ड, कम्बल, टोपी, पञ्जा जस्ता वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा दिएको छ । सन् २०१६ मा सुरु भएको यो कार्यक्रम २०२५ को डिसेम्बरमा सकिँदै छ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि यी सुविधा कटौती हुने छन् । पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने केही समयका लागि अमेरिका र युरोपेली बजारमा पाइरहेका सुविधाको निरन्तरता लागि पहल गर्न सरकारलाई सुझाउनु हुन्छ ।
यता राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले सन् २०२० मा प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार स्तरोन्नति भएपछि नेपालको करिब ५ प्रतिशतले निर्यातमा ह्रास आउने अनुमान गरेको छ । यसै पनि आयात र निर्यातको अनुपात फराकिलो हुँदै गइरहेको अवस्थामा अहिले भइरहेको निर्यातमा कमी आउने छ । त्यसलाई सम्बोधन गरि अघि बढ्नु पर्नेमा अर्थशास्त्री मधुसुदन भट्टराईको जोड छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव देवराज जोशीले भने असर न्यूनीकरणका लागि नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय व्यापारिक सम्झौतामार्फत् सहुलियतपूर्ण बजार पहुँचका लागि निरन्तर पहल भइरहेको बताएका छन् ।
त्यस्तै विश्व व्यापार संगठनमा हाल प्राप्त सुविधा र सहुलियतको निरन्तरताका लागि मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन, महासभालगायतमा निरन्तर पहल गरेको भइरहेको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले अमेरिकासँग नेपाल ट्रेड प्रिफिरेन्स कार्यक्रमको अवधि थप्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै बंगलादेश, भियतनाम, अस्ट्रेलिया, भुटानलगायतका देशसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौताका लागि गृहकार्य भइरहेको दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ ।
