काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने भएका छन् । बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बैठकमा सात दल सहभागी भएको र बैठकले शुक्रबारबाट सञ्चालन हुने संसद् अधिवेशनमा जनसरोकारका विषयहरू एकमत भएर उठाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँले बैठकले अध्यादेश सरकारले गलत विधि र प्रक्रिया मार्फत ल्याएको र यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विपक्षी दलहरूले संसद् बोलाउने बेला नै अध्यादेश ल्याउनु गलत मनशाय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
“सात राजनीतिक दलका नेताहरूको बैठक सम्पन्न भएको छ । यो बैठकले भोलिदेखि सुरू हुने हाम्रो संघीय संसद्का अधिवेशनहरूमा व्यवस्थित रूपमा जनताका सरोकारलाई उठाउने बारेमा एकमत भएको छ । अध्यादेशका बारेमा सरकारले जसरी सदनमा ल्याएर सबै कानुनहरू व्यवस्थित तरिकारले अघि बढाउनुको सट्टा सरकारले सदन बोलाउने बेलामा नै जसरी अध्यादेश ल्याएको छ, यो प्रक्रियाको हिसावले पनि बेठीक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सँगसँगै एउटा अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त सरकारले अध्यादेशमा छिटो गर्ने भनेको छ, तर त्यो त संसद्को अर्थ समितिमा छलफलमै छ । त्यहाँबाट छलफल गरेर पारित गर्दा झन् छिटो हुन्थ्यो । सरकारले त्यसलाई पनि मिनिमाइज गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । विधि, प्रक्रियाको हिसावले छिटो गर्ने भन्ने छ त्यसमा बेठीक भयो । त्यसको अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ । सुशासनका बारे, जनजीविकाका बारे जनताका आवाजहरू जे गर्नुपर्ने थियो, सबै कुरामा पनि गम्भीर ढंगले छलफल भएको छ ।”
प्रमुख सचेतक पाण्डेले सरकार अध्यादेशका माध्यमबाट जाने कुरा बेठीक भएको निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो । सदनलाई सशक्त ढंगबाट जनताका आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारको विरुद्ध आवश्यक परे सडक आन्दोलनको तयारी समेत गर्ने बताउनुभयो ।
